नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले माग गरेको स्पष्टिकरण पत्र बुझाएका छन्। उनले आफूलाई पदबाट हटाउने प्रक्रिया कानुनीरूपमा गलत भएको दाबी गर्दै मन्त्रालयको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
स्पष्टिकरण पत्रमा उनले उल्लेख गरेअनुसार, २०७८ साउन २५ गते मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई चार वर्षका लागि विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। कानुनीरूपमा यो अवधि पूरा नगरी हटाउन नमिल्ने उनले तर्क गरेका छन्।
उनले प्राधिकरणकै नियमअनुसार कुनै अनुशासनहीनता वा कानुनी आधारबिना आफूलाई पदबाट हटाउने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। आफूविरुद्ध कुनै ठोस प्रमाणबिना निर्णय लिइएको भन्दै उनले यस्तो निर्णय सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल–भारत Joint Steering Committee (JSC) को बैठकमा उनको सहभागिताबारे उठाइएको प्रश्नको जवाफ दिँदै घिसिङले उक्त बैठकमा नेपाल सरकारकै निर्देशनमा सहभागी भएको बताएका छन्। बैठकमा नेपालको विद्युत व्यापारसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण छलफल भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
भारतसँगको विद्युत व्यापारसम्बन्धी दरबारे छलफल चलिरहेका बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै बोर्ड बैठक र विद्युत नियमन आयोगको स्वीकृतिपछि मात्र दर तोकिने उनले स्पष्ट पारेका छन्। यसरी स्वीकृति नलिइएको अवस्थामा विद्युत व्यापार अगाडि बढ्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयले उठाएको अर्को प्रश्न— उनी अनावश्यक रूपमा स्थल भ्रमणमा गएको भन्ने विषयमा घिसिङले भने, विद्युत उत्पादन, प्रसारण, र वितरणको निरीक्षण गर्न स्थलगत भ्रमण अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार, मन्त्रालयकै निर्देशनमा उनले विभिन्न जलविद्युत आयोजनाको निरीक्षण गरेका थिए। नेपालका विभिन्न स्थानमा विद्युत आपूर्तिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न स्थलगत भ्रमण अत्यावश्यक हुने र यसलाई बेवास्ता गर्दा राष्ट्रिय हितमा बाधा पुग्ने उनले तर्क गरेका छन्।
स्पष्टिकरण पत्रमा घिसिङले आफूलाई हटाउने प्रक्रियालाई राजनीतिक पूर्वाग्रही निर्णय भनेका छन्। उनले सरकारको यो निर्णय नेपालका ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा बाधा पुर्याउने र हाल भइरहेको विद्युत व्यवस्थापनमा समस्या ल्याउने बताएका छन्।
उनले आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउने कानुनी अधिकार रहेको भन्दै सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। विद्युत क्षेत्रको सुधारका लागि अहोरात्र खटिएको व्यक्ति हटाउन खोज्नु ऊर्जा क्षेत्रको स्थायित्व र विकासविरुद्धको कदम हो भन्ने उनको निष्कर्ष छ।
Loading...
Reload document 
Open in new tab