काठमाडौं । सरकार राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक संसदमा अघि बढाउने तयारीमा रहेको छ। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको हालै सम्पन्न बैठकले दल विभाजनलाई सहज बनाउने प्रावधानसहितको विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री रमेश लेखक र मुख्य सचेतक श्याम घिमिरे तथा एमालेबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल र मुख्य सचेतक महेश बर्तौला सहभागी थिए।
सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ लाई प्रभावकारी बनाउन विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। प्रस्तावित विधेयकअनुसार कुनै पनि दलका ४० प्रतिशत संघीय सांसदले मिलेर नयाँ दल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहनेछ। साथै, हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार दल विभाजन भएर बनेको नयाँ दल पाँच वर्षभित्र पुनः विभाजन हुन नपाउने प्रावधानलाई हटाउने तयारी छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुसार केही दिनभित्रै विधेयक संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ। उनले जसपा नेपालको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र कानुनी अप्ठ्यारो हटाउन छिट्टै विधेयक ल्याउनु अपरिहार्य भएको बताए।
सरकारले प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई-तिहाइ बहुमत भएको कारण विधेयक सहजै पारित हुने अनुमान गरिएको छ। तर, राष्ट्रिय सभामा बहुमत नहुँदा अघिल्लो अध्यादेश पारित गराउन नसकेको सरकारले विधेयकमार्फत दल विभाजनलाई सहज बनाउने रणनीति अपनाएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ। कांग्रेस र एमाले मिलेर जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि राष्ट्रिय सभामा विभाजन गराउने प्रयास गरिरहेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ।
यस विधेयकले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ। संसदमा विधेयक प्रवेश गरेपछि यसबारे थप छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।