काठमाडौं । ललिता निवासको सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानूनी रूपमा व्यक्तिहरूको नाममा सारिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलाप्रति असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले केहीलाई सफाइ दिएको र केहीलाई आंशिक सजाय सुनाएको थियो। विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै अख्तियारले फैसला बदर गरी माग/मागदाबीअनुसार सजायको माग गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो । २०८० फागुनमा विशेष अदालतले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीपबहादुर बस्नेत र भूमि सुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तसहित १ सय ३१ जनालाई दोषी ठहर गर्दै हिनामिना भएको जग्गा सरकारको नाममा कायम हुने फैसला सुनाएको थियो । विशेषले अख्तियारबाट प्रतिवादी बनाइएका तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन भूमि सुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र तत्कालीन भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीसहित उच्च पदस्थ व्यक्ति र कतिपय कर्मचारीलगायतलाई सफाइ दिएको थियो । विशेष अदालतको उक्त फैसलासँग असन्तुष्ट भई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि पुनरावेदन दर्ता गरिएको हो।
यस प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कारबाही गरिनुपर्ने माग गरिएको छ। विशेष अदालतले गरेको निर्णय पुनरावलोकन गरी न्यायको सुनिश्चितता गर्न सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरण लामो समयदेखि चर्चामा रहेको छ। सरकारी जग्गा व्यक्तिगत नाममा सार्ने क्रममा सरकारी पदाधिकारी तथा अन्य व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको आरोप लागेको छ। यस विषयमा व्यापक अनुसन्धान भइरहेको छ भने न्यायिक प्रक्रियाले अन्तिम टुंगो लगाउने विश्वास गरिएको छ।
Loading...
Reload document 
Open in new tab