काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रयोग भएका बालसेना सम्बन्धी मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्व माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई लगायत विरुद्ध २०८० जेठमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।
दाहाल र भट्टराईले आफूहरूको योगदानको अवमूल्यन गरेको भन्दै पूर्व बालसेनाहरू लेनिन विष्ट, कृष्णप्रसाद दंगाल, रामेश्वर खड्का, शोभा रायमाझी, तुलसी नेपाल, सागरकुमार चौहान, मदन राई, राजन तामाङ र खेमबहादुर राईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिट दर्ता हुँदा दाहाल प्रधानमन्त्री थिए। झन्डै दुई वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउन भनेको हो।
न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै पूर्ण इजलासमा पेश गर्न भनेको छ। अब यस मुद्दाको सुनुवाइ कम्तीमा तीन न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले गर्नेछ।
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल, ध्रुवलाल श्रेष्ठ, सुरेन्द्र भण्डारी, कनकमणि दीक्षित, स्वागत नेपाल, ओमप्रकाश अर्याल, ज्ञानेन्द्र आरण, सम्झनादेवी कार्की, राजीव बास्तोला, इन्द्र अर्याल, तुलसीराम पोखरेल र राधिका चम्लागाईं लगायतले बहस गरेका थिए।
माओवादी अध्यक्ष दाहालका तर्फबाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान, विश्वप्रकाश भण्डारी र सुब्बा श्रेष्ठ तथा बाबुराम भट्टराईका तर्फबाट एकराज भण्डारी, धर्मराज न्यौपाने, माधव शर्मा पौडेल र विष्णु रेग्मी लगायतले बहस गरेका थिए।