काठमाडौँ। नेपाल बार एसोसिएसनको आगामी निर्वाचन चैत २३ गते तोकिएको छ। यस निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष निकट उम्मेदवारहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन्।
प्रतिपक्ष दलनिकट साझा उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र सत्तापक्ष निकट उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्र ले कानुनी व्यवसायीहरूको हकहित, न्यायपालिकाको सुधार, संविधान संशोधन, समावेशिता, प्रविधिको उपयोग लगायत विभिन्न विषयमा आफ्नो योजना अघि सारेका छन्।
प्रतिपक्ष दलनिकट साझा उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले व्यावसायिक हकहित, न्यायपालिकाको पारदर्शिता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संविधान संशोधन, कानुन व्यवसायीहरूको दक्षता अभिवृद्धि लगायतका एजेन्डा अघि सारेका छन्। उनले समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। साथै, नवीनतम सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, प्रो बोनो सेवा व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय बार एसोसिएसनसँग सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने योजना अघि सारेका छन्।
त्यस्तै, सत्तापक्षनिकट उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्र नेतृत्वको समूहले लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील, पेसागत, राष्ट्रवादी र समावेशी कानुनी व्यवस्थापनको प्रतिबद्धता जनाएको छ। उनीहरूले बारलाई नीतिगत, बलियो र सरल बनाउन, न्यायपालिकाको शुद्धीकरण, स्वच्छ न्याय प्रणालीको स्थापनाका लागि दबाब समूह निर्माण गर्न, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको उपयोगलाई बढवा दिनेजस्ता कुराहरूमा ध्यान दिने बताएका छन्।
यस्ता छन्, प्रतिपक्ष दलनिकट उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठका प्रतिबद्धताहरू
- व्यावसायिक हक, हित, इज्जत, प्रतिष्ठा र मर्यादाको रक्षा।
- स्वतन्त्र, सक्षम, जबाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका।
- विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता।
- संविधान संशोधन र न्यायपालिकाको पुनः संरचना।
- समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्र, सङ्घीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता।
- लयर्स एकेडेमी मार्फत कानुन व्यवसायीहरूको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि।
- युवा कानुन व्यवसायीहरूको दक्षता अभिवृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रम।
- महिला कानुन व्यवसायीहरूको लागि विशेष कार्यक्रम।
- महिला, दलित, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, मधेसी, थारु, आदिवासी जनजाति, अल्पसङ्ख्यक कानुन व्यवसायीहरूको समावेशी सहभागिता।
- नवीनतम सूचना प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी कार्यक्रम।
- अनुभव, योग्यता, क्षमता तथा विषयगत ज्ञानका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सुधार।
- प्रो बोनो सेवा (निः शुल्क कानुनी सहायता) लाई व्यवस्थित बनाउने, जसले गर्दा आर्थिक अभावका कारण कोही पनि न्यायबाट वञ्चित नहोस्।
- अन्तर्राष्ट्रिय बार एसोसिएसनसँग सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने।
यस्ता छन् सत्तापक्ष निकट उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रका प्रतिबद्धताहरू
- नेपाल बार एसोसिएसनलाई कार्यसम्पन्न (Action Oriented Bar) संस्था बनाउने।
- नीति, बलियो प्रयास, सरल दस्ताबेज प्रणाली र पारदर्शिता कायम गर्ने।
- लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका र पेसागत हकहितको लागि दबाब समूह निर्माण गर्ने।
- संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकार र पेसागत हकहितको रक्षा।
- कानुन व्यवसायीहरूको लागि दीर्घकालीन नीति, योजना तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को प्रयोगद्वारा कानुनी सेवा प्रवर्द्धन गर्ने।
- न्यायपालिकामा पारदर्शिता र अध्ययन अनुसन्धानमूलक संरचना विकास गर्ने।
- कानुनी शिक्षाको स्तर सुधार गर्ने।
- व्यावसायिक आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन।
- न्यायिक नियुक्तिमा दक्षता, अनुभव, योग्यता र क्षमता मुख्य आधार बनाउने।
- निःशुल्क कानुनी सहायता सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयन।
- अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मञ्चमा नेपाल बार एसोसिएसनको प्रभावकारी उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने।
- नेपाल बार एसोसिएसन र राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकतामा आधारित कानुनी सुझाव एवं परामर्श प्रदान गर्ने।
नेपाल बार एसोसिएसनको यस निर्वाचनलाई न्यायपालिका सुधार तथा कानुनी व्यवसायीहरूको हकहित सुनिश्चित गर्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ। अबको नेतृत्वले बारलाई कुन दिशा दिनेछ भन्ने विषयमा कानुनी समुदायको चासो बढेको छ।