काठमाडौँ । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखले दोहोरो सुविधा लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ। आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन भएको आरोप लगाउँदै अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
रिट निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूले सम्बन्धित प्रदेशमा सुविधा लिइरहेका भए पनि ललितपुरको भैंसेपाटीमा उनीहरूका लागि अत्याधुनिक विलासी आवास निर्माण गरिएको छ। करिब २७ रोपनी १२ आना क्षेत्रफल ओगट्ने उक्त आवास निर्माणका लागि ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिएको छ। सो आवासभित्र ७ वटा भवनमा १४ वटा ब्लक रहेका छन्, जसमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि छुट्टाछुट्टै निवासको व्यवस्था छ।
अधिवक्ता भुसालका अनुसार, यी निवासहरूमा व्यापक सुविधाहरू समावेश छन्। प्रत्येक निवासमा कार्यकक्ष, सचिवालय तथा निजी सचिव, कार्यालय सहायक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, चालक र कार्यालय सहयोगीको व्यवस्था गरिएको छ। निवेदनमा भनिएको छ कि प्रदेश प्रमुखका लागि करिब ८–१० जना र मुख्यमन्त्रीका लागि १०–१२ जना कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ, जसका कारण राज्यको ढुकुटीमा अनावश्यक भार परेको छ।
अधिवक्ता भुसालले प्रदेश प्रमुखका लागि मासिक २–३ लाख रुपैयाँ र मुख्यमन्त्रीका लागि ३–४ लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त सुविधा खर्च भइरहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले यस्तो दोहोरो सुविधा आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन भएको भन्दै यसलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपको माग गरेका छन्।