नेपालले २०६२र६३ को जनआन्दोलनपछि राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अङ्गीकार गर्‍यो। लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित सङ्घीय शासन प्रणालीको उद्देश्य जनताको सशक्तीकरण, समावेशिता, समान अवसर तथा समृद्धिको मार्ग खुलाउनु प्रमुख उद्देश्य बोकेको थियो। तर झन्डै दुई दशक बितिसक्दा पनि राज्यले नागरिकका साझा समस्याहरूको स्थायी समाधान दिन नसक्दा, सङ्घीयता अपेक्षाकृत सफल नहुँदा र राजनीतिक दलहरू सत्ताको खेलमा मात्रै सीमित हुँदा आम जनता फेरि निराश, चिन्तित बन्न पुगेका छन्।

सङ्घीयता सुशासनको महत्त्वपूर्ण आधारशिला मानिन्छ । तर नेपालमा यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन। सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहको संरचनाले विकेन्द्रीकरणलाई संस्थागत गर्नुपर्ने थियो । तर व्यवहारमा त सङ्घीयता जनताका लागि दैनिक थप आर्थिक भारको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ।जसको फलस्वरूप देशको न्यून आर्थिक वृद्धिदर, न्यून प्रति व्यक्ति आय र अधिक ऋणको भार फराकिलो रूपमा देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा  राज्यका स्रोतसाधनहरूको पारदर्शी व्यवस्थापन हुन नसक्दा, प्रदेश सरकारहरू अनावश्यक खर्चका केन्द्र बनेका छन्। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई अधिकार प्रदान गरिए पनि, तिनले प्रभावकारी सेवा दिन नसक्नु, दोहोरो प्रशासनिक खर्च र अनावश्यक बजेट वितरणले सङ्घीयता विवादास्पद बन्दै गएको छ। जसले गर्दा सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा कठिनाइ र आर्थिक बोझको भार चरम उत्कर्षमा पुगेको छ ।

राजनीतिक दलहरू लोक कल्याणभन्दा बढी सत्ता–स्वार्थमा केन्द्रित हुँदै गएका छन्। हरेक सरकार अल्पकालीन बन्ने, स्थिरताको अभाव देखिने र नीति तथा कार्यक्रमहरू दीर्घकालीन सोचका साथ कार्यान्वयन हुन नसक्दा शासन प्रणालीप्रति जनताको विश्वास खस्कँदो छ। राज्यका अङ्गहरू (कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका) दलहरूको भर्ती केन्द्रका रूपमा मात्रै सीमित हुँदै जाँदा जनताले आफूलाई शासन प्रणालीबाट विमुख भएको महसुस गर्न थालेका छन्। जसको कारण राजनीतिक दलहरूको भूमिका र शासन प्रणालीप्रति नै अविश्वासको प्रश्न खडा भएको छ ।

नेपालमा गणतन्त्रको स्थायित्वप्रति प्रश्न उठ्दै गर्दा कतिपय नागरिकहरू राजतन्त्रलाई पुनः स्थापित गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। इतिहासलाई नियाल्दा, राजतन्त्रको अवधिमा पनि पूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास थिएन । राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, र असमानताका विभिन्न चुनौतीहरू विद्यमान नै थिए। उ बेलाका शासक यो बेला पनि शासक नै छन् । तर पनि त्यस प्रणालीबाट बाहिर आएर नयाँ प्रणाली या व्यवस्थामा प्रवेश गर्दा जब वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्थाले जनअपेक्षाअनुसार डेलिभरी गर्न सकेन या भनौँ त्यसबाट केही पाठ सम्म सिकेन र आज जनतामा वैकल्पिक प्रणालीको खोजी हुनु एकहदसम्म स्वाभाविक हो।

प्रश्न गणतन्त्र र राजतन्त्रको विकल्प खोज्नेभन्दा पनि के लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त भन्ने हो। गणतन्त्रको असफलता व्यक्तिको दोष होइन, प्रणालीको असफल कार्यान्वयन नै प्रमुख कारक हो। मेरो बिचारमा नेपाललाई समृद्ध र स्थिर बनाउनका लागि निम्न सुधारहरू आवश्यक देखिन्छ:

नेपालमा गणतन्त्रको भविष्य त्यसको कार्यान्वयनमा भर पर्छ। यदि सरकारले प्रभावकारी सेवा दिन सकेन भने जनताले परिवर्तनको विकल्प खोज्नेछन्। त्यो कुनै नौलो विषय होइन । तर त्यो विकल्प राजतन्त्र नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। यो समयमा आवश्यक कुरा भनेको सरकार र राज्य संयन्त्रलाई सशक्त बनाउँदै, जनताको हितअनुरूप प्रणालीलाई सुधार गर्नु हो। यदि हामीले यसतर्फ थोरै पनि ध्यान दिएनौँ भने भविष्यमा फेरि नयाँ राजनीतिक आन्दोलनको आवश्यकता पर्न सक्नेछ। त्यो एकको विकल्प अर्को हुनसक्छ । यसको दोषी र कारक जनता होइन न त प्रणाली हो । हो त केवल शासन सञ्चालन गर्नेको नीति, उपस्थित र त्यसले सृजित परिणाम र परिणामले दिने राहतको आधारमा टिक्ने व्यवस्था ।