काठमाडौं। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा न्यायालयको भूमिका कमजोर पारिएको र राजनीतिक हस्तक्षेपले समस्या झनै जटिल बनेको टिप्पणी गरेका छन्।
नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तथा द्वन्द्वपीडितहरूको सत्य, न्याय र परिपूरणीय अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा उनले न्यायालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयहरू समेत रोकिएको उल्लेख गरे। यस्तो अवस्थाको निरन्तरता कसैका लागि पनि हितकर नहुने उनको भनाइ छ।
कार्यक्रमको अन्त्यतिर बोलेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अहिलेसम्म शान्ति प्रक्रिया फौजदारी न्यायलाई टार्ने माध्यम मात्र बनेको आरोप लगाए। संक्रमणकालीन न्यायमा राजनीति हावी भयो, न्यायालय पन्छियो, उनले भने, राजनीतिक प्रक्रिया अघि नबढ्दा न्यायिक प्रणाली कमजोर बनेको छ।
उनले सत्य निरुपणका न्यूनतम काम समेत पूरा नभएको र ऐन तथा आयोग निर्माणलाई मात्र उपलब्धि ठान्न नहुने बताए । श्रेष्ठले द्वन्द्वका असरहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न नसके नेपालमा ‘द्वन्द्व व्यवसायी’ जन्मिन सक्ने चेतावनी दिए। पीडितलाई न्याय दिन सक्ने विश्वसनीय प्रक्रिया निर्माण गर्न ढिलाइ गर्न मिल्दैन, उनले भने।