काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।

उनको रिट निवेदन बिहीबार लोकमणि पोखरेलको वारेसमार्फत सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको हो। रिटमा उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विपक्षी बनाएका छन्।

घिसिङले सरकारको निर्णय बदर गर्दै आफूलाई पुनः कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्स्थापना गर्न माग गरेका छन्।

१. नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा खुला प्रतिस्पर्धा विधिद्वारा तह ७ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर पदमा सेवा प्रवेश गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा एवं बढुवाद्वारा तह ११ निर्देशक पदमा कार्यरत रहँदा नेपाल सरकारको निर्णयानुसार उर्जा, जलश्रोत एवं सिंचाई मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायतका विभिन्न निकायमा कार्यरत राष्ट्र सेवकबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्न खुलारुपमा दरखास्त आह्वान भएको थियो । उक्त सूचनामा पेश भएका दरखास्तमा निवेदक उत्कृट ठहर भई नेपाल सरकार को मिति २०७३।५।२९ को निर्णयानुसार प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति भएको थिएँ । उक्त पदमा नियुक्ति भएपछि तत्कालिन समयमा रहेको कहाली लाग्दो १८ घण्टासम्मको विद्युत आपूर्ति कटौती (Load Shedding) को अवस्था अन्त गर्ने घोषणा गरी २०७३ सालको कार्तिक महिनादेखि देशको राजधानी काठमाडौंमा निरन्तर आपूर्तिको व्यवस्था गरी सो बमोजिम निरन्तर आपूर्तिको क्षेत्र बढाउँदै मिति २०७५ साल जेष्ठ महिना देखि प्राकृतिक र प्राविधिक कारणले अवरोध भएको अवस्थामा बाहेक उर्जा आपूर्ति निरन्तर गर्ने कार्य भएको थियो । तत्पश्चात नेपाल भर विद्युत आपूर्ति नियमित सार्वजनिक जानकारीमा रहेको छ ।

३. निवेदक प्राधिकरणको दोश्रो कार्यकालमा नियुक्त भई कार्यरत रहेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन भई प्रत्यर्थी मध्येका दीपक खड्का उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीमा नियुक्त हुनु भयो । उक्त मन्त्रालय नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४९ को दफा ३६ बमोजिम प्राधिकरणको सम्बद्ध र तालुक निकाय हो । त्यसैगरी उहाँ ऐ को दफा ९ बमोजिम प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तोकिनु भयो । तालुक मन्त्रालयको मन्त्री नै प्राधिकरणको अध्यक्ष भएको र राजनीतिको अलावा विद्युत उद्यमी समेत भएकोले प्राधिकरणको संस्थागत विकास, उन्नतीको काम कारवाई प्रभावकारी बनाउन परिपक्व सल्लाह, मार्ग निर्देशन र प्राधिकरणको चौतर्फी उन्नयनमा सार्थक सहयोग र संरक्षकत्व प्राप्त अपेक्षा रहेको थियो ।
४. विगतमा ३५ अर्व संचित घाटामा सञ्चालित प्राधिकरण निवेदकको कार्यकालमा उक्त नोक्सानी पुर्ति गरी संचित नाफा ४७ अर्व पुगेको छ । निवेदक कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्त हुँदा करिव ५८% जनतामा विद्युतको पहुँच भएकोमा हाल ९९४ जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । तत्कालिन समयमा २६४ विद्युत चुहावट भएकोमा यसलाई नियोजन र नियन्त्रण गर्दै १२.५ प्रतिशत चुहावटमा झारिएको छ । निवेदकको कार्यकालमा मासिक २० युनिट भन्दाकम विद्युत उपयोग गर्ने निःशुल्क उपलब्ध गराउने कार्य गरिएको २०७७ साउन महिनादेखी भौद्योगिक ग्राहकलाई लगाइदै आएको प्रिमियम दर हटाई सामान्य रमा आपूर्ति गरिएको गरिएको छ ।

५. प्रत्यर्थी नं. २ ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय (यसपछि “मन्त्रालय भनिएको) को मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभन्दा अगावै २०७२।४।१ देखि लागू हुने गरी तत्कालिन विद्युत आपूर्ति कटौती गरिएको समयमा डेडिकेटेड फिडर लाईन तथा ट्रैक लाईनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका ३१४ उपभोक्तालाई केही बढी दर (Premium Value) मा महशुल लिने निर्णय भएको र उक्त निर्णयलाई तत्कालिन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२।९।२९ को निर्णयबाट स्वीकृती प्रदान भएको थियो । आयोगबाट स्वीकृत भए बमोजिम उक्त प्रणालीबाट विद्युत आपूर्ति लिने ५९ उपभोक्ता ग्राहकलाई लागू हुने दरभन्दा सामान्य दरमा विलिट भएकोले २०७२ सालको श्रावण महिना देखि फरक परेको हदसम्मको छुट बिल जारी भएको थियो । त्यसरी छुट बील जारी भएकोमा केही उपभोक्ताले अदालतमा मुद्दा गरी अन्तरिम आदेश जारी भएकोले थप बिल जारी गर्ने कार्य प्रभावित भएकोमा २०७४ सालमा उक्त मुद्दाहरु खारेज भएपछि थप औद्यगिक उपभोक्तालाई छुट बील जारी भएको थियो ।
६. उपरोक्त वमोजिम छुट बील जारी भए उपर जिल्ला अदालत तहमा करिव २८ वटा उच्च अदालत तहमा करिव ५५ वटा र सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन र दोहोर्य पाऊँ समेतका ५ थान मुद्दा एवं निवेदनपत्रमा फैसला एवं अन्तिम आदेश जारी भई प्राधिकरणवाट जारी भएको छुट बील वैध ठहर भएको छ । ने.का.प. २०७६ पु. ६८६ मा प्रकाशित फैसलामा मिति २०७२।९।२९ देखि प्रिमियम दरमा महशुल असुली गर्न परमादेश जारी भएको छ । मिति २०७२।०४।०१ देखि २०७२।९।२९ सम्मको छुट महसुलको विषय सम्मानित अदालतको पूर्ण इजलासमा विचाराधिन छ ।

७. महालेखा परीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदन, २०८१ को बुँदा नं. ८० मा प्राधिकरणको कुल बक्यौता रकमको ४९.३६% (२१ अर्ब ८८ करोड) यसै शीर्षकको बाँकी भएकोले सो असुली गर्न औल्याइएको छ । नेपाल सरकार म.प.स. को मिति २०७७।०४।१९ र २०८१।०७।२५. संघीय संसद सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०७७।१२।२५ को निर्णय एवं सो बमोजिम जारी पत्रद्वारा उक्त रकम असुली गर्न निर्देश गरिदै आएको छ ।

८. प्राधिकरण जस्तो सार्वजनिक निकायको सार्वजनिक कोषको उक्त बक्यौता रकम असुली सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरुको फरक अभिमत भएको सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आउनुकासाथै प्रत्यर्थीहरुको काम कारवाईवाट प्रकट हुँदै आएका छन् । यस विषयमा मन्त्री परिषद् एवं मन्त्रालय स्तरबाट विभिन्न समिती गठन गर्ने, छानविन गराउने र प्राधिकरणको छुट बीजकको वक्यौतालाई निष्प्रभावी (Miscarriage) गराउने प्रयास हुँदै आएको छ । महालेखा परिक्षकको असुली गर्नुपर्ने बेरुजु, संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय चुनौतीरहित रहेको र अदालतको फैसलाबाट अन्तिम आदेश भएकोले सो भन्दा माथि अन्य कुनै निकाय हुन नसक्ने र अदालतको फैसलानुसार हुनुपर्ने भनि मेरो स्पष्ट मत र अडान सम्वद्ध निकायमा राखी आएको थिए ।

९. दुबै पक्षको दावी, जिकिर प्रमाण मूल्याइन र सुनुवाई गरी तेथेो निष्पक्ष निकाय अदालतबाट भएको फैसला कानूनी रोहमा वैध, न्यायको रोहमा उचित र संवैधानिक रुपमा अन्तिम भएकोले वक्यौता रकम कानून बमोजिम असुली गर्नुपर्ने निवेदकको स्पष्ट भनाई, अडान र कारवाई प्रत्यर्थ समेतबाट रोक्ने कार्य गरियो । उक्त बक्यौताको दावी छाड्न प्रत्यर्थी लगायत विभिन्न पक्षको अनुरोध, प्रभाव, दवाव निवेदकको निष्ठा र कर्तव्यले स्वीकार गर्न सकेन । मैले विवेक त्याग्न सकिन, इमान्दारीतालाई तिलाञ्जली दिन आत्माले मानेन संस्था र राष्ट्रप्रति घात गर्न मेरो स्वाभिमानले अनुमति दिएन । पदिय मर्यादामा मैले सम्मान गर्नुपर्ने र आर्थिक रुपमा सबल समुहको सबै प्रयास मलाई विचलित गराउन निष्प्रभावी भए । अदालतबाट बैध ठहर भएको ठूलो बक्यौताको रकम मेरो कारणले सून्यकृत गर्न संभव नभएपछि राष्ट्रव्यापी रूपमा गुणस्तरयुक्त, दिगो, नियमित र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति र नेपालको विद्युत अन्तराष्ट्रिय बजारमा निकासीको चरणमा पुगेको र यसलाई दिगो भरपर्दो बनाउँदै अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्थामा ६ पटक अर्थहिन विषयमा जवाफ माग गर्ने र हजारों पृष्ठका कागजात संग्रह गरी विवरण पेश गर्नुपर्ने कार्य प्रत्यर्थी लगायतबाट हुँदै आएको थियो । त्यसैगरी स्वायत्त संस्था प्राधिकरणको मानविय संशाधनको व्यवस्थापन र परिचालनमा बाधा पार्ने गरी ठीक व्यक्ति ठीक जिम्मेवारी दिन समेत अवरोधमुलक दवाव सृजना गरीदै आएको थियो ।

१०. प्रत्यर्थीहरु तालुक निकाय र अधिकारी भएकोले संस्थागत हित र सेवा अभिवृद्धि सम्बन्धमा भएका निर्देशन र निर्णय निवेदकको निम्ती कर्तव्य पालनामा सम्पादन गर्ने विषयको रूपमा स्वीकार र पालना भएको छ । सो बाहेक संस्थागत आवश्यकता सामान्य प्रशासनिक रुपमा समझदारी, समर्थनबाट भई आएका कार्यमा समेत प्रत्यर्थीबाट अवरोध खडा भई आएको लामो समय भएको थियो । प्रत्यर्थीको यस प्रकारको कार्यशैलीको लाभ कसलाई हुने हो, पदिय कर्तव्य र मर्यादाले त्यस्तो गर्न मिल्ने हो वा होईन ? यस सम्बन्धमा भविष्यमा समय, जनता र राष्ट्रले परिक्षण एवं मूल्यांकन गर्ने नै छ । यस्तो अवस्थामा पनि अविचलित भई निष्ठापूर्वक कार्य गरी सार्थक र बोधगम्य परिणामका साथ संस्थागत हित गर्ने मेरो विवेक आम जनताको साथ र सहयोगले मलाई आफनो कार्यमा अहोरात्र खटिरहन उर्जा मिति रहेको थियो ।

११. प्रत्यर्थी नं. ३ को नियुक्ति भएको समयदेखी नै निवेदकलाई पदबाट हटाउने प्रपत्र हुँदै आएको थियो । सोही उद्देश्यका लागि मिति २०६१।९।२२ मा काल्पनिक आ लगाउँदै निवेदकको सेवा किन अन्त नगने भनी सोही मितिको निर्णयानुसार ७ दिनभित्र जवाफ पेश गर्नु भनी स्पष्टिकरण सोधिएको सूचना जारी गरिएको थियो । म निवेदकले प्रत्यर्थीको काल्पनिक एवं मनोगत आरोपको वस्तुनिष्ठ कानूनसम्मत र प्रमाणद्वारा पूर्णत खण्डन हुने जवाफ पेश गरेको थिएँ। त्यसकारण महिना दिन भन्दा नही समयसम्म कुनै कारवाई नभएपछि प्रत्यर्थी स्पष्टीकरणबाट संतुष्ट भएको अनुमान गरी आएको थिएँ ।
१२. यसै अवस्थामा मिति २०६१।११।१३ गते पूर्व भएको पशुपति क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिको सुनिश्चितता र प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएमा वैकल्पिक प्रबन्ध बारेमा भारवहन एवं सम्वन्धित शाखा कार्यालय समन्वयात्मक कार्य गरिरहेको अवस्थामा प्रत्यर्थी वाट निवेदकको नाउँमा जारी मिति २०६१।११।१३ को प.नं. ५६४ को पत्र प्राप्त भयो । स्वभाविक रुपमा पत्र बुझी हेर्दा पहिलो अनुच्छेदमा मिति २०६१।९।२२ को पत्रबाट सोधिएको स्पष्टिकरण वस्तुगत र तिबुझदो नभएको हुँदा मन्त्रालय र निवेदक बीच मिति २०७८ १०३५ को कार्य सम्पादन क्षताको प्रावधान र नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकको सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धि विनियमावली २०६१ (सं.स. विनियम २२(क) बमोजिम प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट किन नहटाउने भन्ने जवाफ माग गरिएको थियो। सो पत्रमा मन्त्रीस्तरको मिति २०६१।११।१३ को निर्णयानुसार नयाँ थप २ मा समेत २४ घण्टाभित्र स्पष्टिकरण माग गरिएको थियो ।

१३ . प्रत्यर्थी मन्त्रीस्तरको निर्णयानुसार सेवाबाट हटाउने र थप आरोप समेतमा निवेदकले प्रष्टिकरण पेश गरेकोमा सो सम्बन्धी कारवाईमा के निर्णय भयो हालसम्म कुनै जानकारी दिइएको छैन । उक्त कारवाईमा सेवाबाट हटाएको भए थप कारवाई हुनुपर्ने हुदैन र सेवाबाट नहटाएको भए एकै व्यक्ति उपर एकै विषयमा एउटै कारवाई (सेवाबाट हटाउने हुन नसक्नेमा एकाएक मिति २०६१।११।२१ मा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट निवेदकसँग विभिन्न ४ वटा बुँदामा कार्य सम्पादन सम्झौता अन्त एवं सेवाबाट हटाउने कारवाई गर्न सफाई पेश गर्न मौका दिने निर्णय भएकोले उक्त बुदाहरु उल्लेख गरी सफाई पेश गर्न उर्जा, जलश्रोत तथा सिचाईमन्यालयको मिति २०६१।११।२२.५८८ की द्वारा सूचित गरीएको म्यादै भित्र मिति २०६१।११।२५ मा प्रत्यर्थी मन्त्रालयमा सफाई पेश गरेको थिए । उक्त सफाई चित्तबुझ्दो नभएको भनी नेपाल सरकार (म.प.स.) को मिति २०७१।१२।११ को निर्णयानुसार सेवावाट हटाउने निर्णय भएको प्रत्यक्ष मन्त्रालयको मिति २०६१।१२।१२ को पचद्वारा जानकारी गराउँदै  कानूनी व्यवस्था कानूनी शासनका मूल्य मान्यता र सामान उल्लघन गरे पूर्वाग्रहपूर्वक सत्ताको शक्तिको दुरुपयोग गरी सेवाबाट हटाइएको कारण यो निवेदन लि सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएको छु ।

१४. निवेदक आफ्नो पदिय कर्तव्य इमान्दारीता एवम् निष्ठापूर्वक निर्वहन गरिरहेको र संस्थागत हितको निम्ति अहो संस्थाको जनशक्तिको मनोवल उच्च राख्दै संस्थाप्रति जनमानसको एवं दातृ निकायको विश्वास अभिवृद्धि गरी कार्य गरी रहेको थिएँ। निवेदक दत्तचित्त भई विद्युत आपूर्ति विद्युत निकासी एवं संस्थाको विद्युत महसुल का संस्थागत हितका कार्यमा प्रत्याएकपछि अर्को गर्दै विभिन्न समिति एवं त्य स्पष्टिकरण जफ कागजात, विवरण माग गर्ने भएका प्रति हतोत्साहीत गर्ने कार्यका बावजुद पनि म निवेदक आफ्नो पदिय जिम्मेवारी पुरा आएको थिएँ ।
१५. निवेदकलाई बाट हटाउने गरी प्रत्यथीहरुवाट भएका काम कारवाईहरु कानून प्रतिकूल प्राकृतिक न्यायान्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल पूर्वाग्रही दूषित कर्मकाण्डी रहेको छ कुनै निकायलाई कारवाई गर्ने अधिकार भएको आधारमा फगत आरोप लगाई सफाई पेश गर्ने पचार गरी मनोगत रूपमा स्पष्टिकरण को नी प्रक्रिया पुरा गरेको देखाई सेवाबाट हटाउदैन । लगाएको आरोप वस्तुगत हुनुपर्दछ मनोगतरूपमा आरोपित गरी भएको सजाय कारवाहीको सार (Content) को रोहमा ने अन्यायीक हुन्छ । निवेदकबाट पेश भएको सफाईको निष्पक्षता, तटस्थता एवम् न्यायीक विवेकमा वस्तुपरक मूल्याकंन हुनुपने हुन्छ । उक्त सबै व्यवस्था र सिद्धान्तहरुलाई अवमूल्यन गरी केवल पदवाट विस्थापन गर्ने नियतबाट कारवाई गरी निवेदकलाई सेवाबाट हटाइएको मिति २०६१।१२।११ को प्रत्यर्थिको निर्णय र सोको आधारमा भएका पत्राचार को नियुक्ति एवं तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाईवाट निवेदकको नेपालको १७४२१८१२२० नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४९ को दफा २०५३ नि.नं.६२८१ पृष्ठ ७६४ मा प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम मौलिक हकमा असर पार्ने कार्य भएको र प्रभावकारी उपचारको अभावमा नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३२४३ बमोजिम यो निवेदन प्रत्यर्थी संविधानको धारा १७०१३ र संरक्षित र लिई सम्मानित दालत समक्ष उपस्थित भएको छु ।