काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले हालेको कुलमान घिसिङ विरुद्धको रिटको पेशी आज परेको छ । हितेन्द्र विरुद्धको कुलमानको पेशीकाे पनि आजै प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदै छ ।
शाक्यल सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् । रिट निवेदनमा आफ्नो सेवाको सर्तअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेको चार वर्षको पदावधिलाई सम्झौताको दफा ३.१ मा २०७७ माघ २९ गतेदेखि २०८१ माघ २८ सम्म कायम गरेको भन्दै त्यसको न्याय निरुपण नगरी थप प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरिएको छ ।
निवेदनपत्रमा शाक्यले २०७८ साउन २७ गते ‘इमेल’को माध्यमबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाइ जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गरिएको उल्लेख गरेका छन । “मन्त्रिपरिषद्को २०७८ साउन २५ को निर्णयानुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा खाईपाई आए सरहको पारिश्रमिक तथा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पद ९नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी सरह० मा पूरा समय काम गर्ने गरी चार वर्षका लागि नियुक्ति गरिएको थियो”, उनले उल्लेख गरे ।
अदालतले उक्त विवादमा २०७८ भदौ ८ मा मिसिलसमेत झिकाउने आदेश गरेको थियो । साथै २०७८ साल असोज ५ मा सुनुवाइ हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन भनी आदेश भएको थियो । त्यसपछि उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि २०७७ जेठ १ देखि २०८१ माघ २१ सम्म पटक–पटक पेसी सूचीमा चढेकामा हेर्न नभ्याएको तथा बेच्न नबसेको जस्ता कारणबाट सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।
रिट निवेदनमा पदमा रही कार्य गरेबापत प्राप्त हुने आर्थिक लाभ समेतबाट वञ्चित भएको पनि उनले उल्लेख गर्नुभएको गरेका छन । रिट निवेदनमा भनिएको छ, “मैले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट राजीनामा नदिएको तथा मलाई नहटाइएको अवधिभरि मेरो पद कायमै रहने भई उक्त अवधिको तबल भत्तालगायतका आर्थिक सुविधाहरु मैले पाउने निर्विवाद छ ।”
यस्तै गत सोमबार कुलमानलाइ हटाएर सरकारले शाक्यलाई नियुक्त गरेको मुद्दाकाे पेशी आजैलाई परेकाे छ । सर्वोच्च अदालतमा कुलनमानले सरकारको आफूलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र आफूलाई पदबहाली गर्न माग गरेका छन् ।