काठमाडौं । संघीय संसदका दुवै सदनमा मङ्गलबारसम्म पारित नभए पाँचवटा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने भएका छन्। विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाइएको विरोधमा प्रतिपक्षी दलले निरन्तर संसद् अवरुद्ध पारिरहेका छन्, जसले अध्यादेशको भविष्य अन्योलमा पारेको छ।
सरकारले गत १८ माघमा सहकारीसम्बन्धी, भूमिसम्बन्धी, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व र निजीकरण सम्बन्धी पाँच अध्यादेश ल्याएको थियो। यी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ।
राष्ट्रिय सभाले विधेयक हुबहु पारित गरेमा प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहितको सूचना प्रस्तुत गरे पुग्छ, तर संशोधनसहित पारित गरे पुनः प्रतिनिधिसभाले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा ११४ (२) अनुसार, अध्यादेश पेस भएको ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ।
मङ्गलबारसम्म निर्णय हुनुपर्ने समयसीमा झन् झन् नजिकिँदै गर्दा राष्ट्रिय सभामा प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउने विषयमा प्रतिपक्षीको अवरोधले अन्योल थपिएको छ। यस अवस्थामा अध्यादेशको भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न झन् जटिल बनेको छ।
संसद्मा देखिएको अवरोध हटाउन सहमतिको प्रयास जारी रहेको बताइएको छ। राजनीतिक सहमति जुटाउन सकेमा पाँच महत्वपूर्ण अध्यादेशको भविष्य सुनिश्चित हुने देखिन्छ, अन्यथा यी अध्यादेश निष्क्रिय हुनेछन्।