काठमाडौं । प्रनिनिधिसभाले पछिल्लो २ महिनामा ५ वटा अध्यादेशको स्वीकृतिसहित ९ वटा ऐन बनाएको छ । मंगलबार अन्त्य भएको हिउँदे अधिवेशनसँगै प्रतिनिधि सभाबाट जारी भएका विधेयकहरु ऐन बनेर आएका छन् ।
यी ऐनहरुमा भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक संसदमा पाँच वर्षसम्म रहेर ऐनमा रुपान्तरित भएको विधेयक हो । २०७६ साल माघ ६ गते संसद पुगेको यो विधेयक दुवै सभाबाट पारित भएपछि २०८१ साल चैत ३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको छ ।
विधायनसम्बन्धी ऐन कानुन निर्माणको प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ । सरकारले विधेयक ल्याउँदा के–कस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र कानुनअन्तर्गत बन्ने नियमावली, नियम, मापदण्ड, निर्देशिका लगायतमा कति अधिकार प्रत्यायोजित हुने भनेर व्यवस्थित गरिएको छ ।
विद्युतीय व्यापार ऐन अनलाइन व्यापारसँग सम्बन्धित छ । सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग र अनलाइनबाट हुने व्यापारलाई व्यवस्थित र करको दायरामा ल्याउने गरी यो ऐन बनेको हो ।
सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) ऐन व्यक्ति वा निकायबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गर्ने कारोबारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने प्रावधान छन् । यी तीन वटै ऐन २०८० सालमा संसदमा आएर बनेका ऐन हुन् ।
६१ दिन चलेको हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएर अगाडि बढेका पाँच वटा विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भए । यी सबै विधेयक अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक हुन् ।
सरकारले संसद अधिवेशन नरहेका बेला विभिन्न ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । सबै अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएकै दिन गत माघ १८ गते संघीय संसदको दुवै सदनमा प्रस्तुत भएका थिए । त्यसमध्ये ५ वटा अध्यादेश मात्रै सदनबाट स्वीकृत हुन सक्यो ।
हिउँदे अधिवेशनबाट बनेको ऐनहरु
१. भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक,
२. विधायनसम्बन्धी विधेयक,
३. विद्युतीय व्यापार विधेयक,
४. सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक ।
५. सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक,
६. आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,
७. निजीकरण ९पहिलो संशोधन० विधेयक,
८. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक,
९. सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक ।