नेपालको संसदीय प्रणाली फेरि एक पटक गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ। सहकारी ठगीको आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेलाई सभामुख देवराज घिमिरेले तीव्र प्रक्रिया (फास्ट ट्रयाक) मार्फत निलम्बन गरे। तर उस्तै प्रकृतिको आरोप लागेका नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद माया राई र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद गीता बस्नेत भने अझै पनि सांसद पदमा यथावत् छन्।
संसदीय निर्णय र न्यायिक प्रक्रियामा देखिएको यो दोहोरो मापदण्डले विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। लामिछानेलाई निलम्बन गर्ने निर्णय यति छिटो भयो कि न्यायिक प्रक्रिया पूरा भएको पनि प्रतीत भएन। तर फरार सूचीमा रहेका माया राई र गीता बस्नेत भने संसद् बैठकमा अनुपस्थित भएर पनि सांसदबाट तलब भत्ता लिइरहेका छन्। अझ आश्चर्यको कुरा त के छ भने, सांसद बस्नेतले कानुनी कारबाहीबाट जोगिन बिरामी भएको नाटक गर्दै संसद्बाट बिदा स्वीकृत गराउन सफल भएकी छिन्। संसद्को हिउँदे अधिवेशनभर कुनै बैठकमा उपस्थिति नजनाए पनि उनले सांसदका रूपमा तलब, भत्ता र सेवासुविधा भने निरन्तर लिइन।
संविधानको धारा ८९ (घ) अनुसार, लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित सांसदको पद स्वतः रिक्त हुन्छ। तर माया राईले संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा कुनै सूचना नै नदिइ २७ वटै बैठकमा अनुपस्थित रहिन । यो तथ्य सार्वजनिक हुँदा पनि उनलाई कुनै कारबाही गरिएन।सत्ताको संरक्षणको आडमा आफ्ना सांसदलाई जोगाइने तर प्रतिपक्षका सांसदलाई कठोर सजाय दिने यो प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि गम्भीर चुनौती हो। यस्तो प्रणालीले विधिको शासनलाई कमजोर पार्दै कानुनी शासनभन्दा शक्तिको शासन हाबी भइरहेको सन्देश दिन्छ।
यस घटनालाई केवल ठगीको आरोपमा सीमित गरेर हेर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। सदनमा देखिएको यो बेथीति, कानुनी पक्षपात, र शक्तिको दुरुपयोगबाट उत्प्रेरित छ । कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्ने हो। तर अहिले देखिएको अभ्यासले सत्ता पक्षलाई उन्मुक्ति दिने र प्रतिपक्षलाई सजाय दिने प्रवृत्ति झल्काएको छ। यदि न्यायिक निष्पक्षता कायम रहन्थ्यो भने लामिछानेमाथि कारबाही हुँदा माया राई र गीता बस्नेतलाई पनि सोही प्रकृतिको निर्णय लागु हुनुपर्ने थियो।
नेपालमा सहकारी ठगीका घटनाहरूले सर्वसाधारण नागरिकहरूको बचतलाई जोखिममा पार्दै आएका छन्। विशेष गरी स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा, सञ्चालकहरूले गैर कानुनी रूपमा सर्वसाधारणको बचत हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ। प्रहरीको अनुसन्धान अनुसार, उक्त सहकारीमा ५,६६९ जना बचतकर्ताबाट कुल दुई अर्ब ६५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो, जसमा ६९० जना पीडितहरूले जाहेरी दिएका छन्।
यस प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामिछानेविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ। उनीमाथि सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लगाइएको छ। तर, अन्य केही सांसदहरू, जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद माया राई र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद गीता बस्नेत, जसलाई उस्तै प्रकृतिको आरोप लागेको छ, तिनीहरू अझै पनि सांसद पदमा यथावत् छन् र संसद् बैठकमा अनुपस्थित भइरहेका छन्।
सत्तारुढ दलका महामन्त्री गगन थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै, सहकारी ठगी वा मानव तस्करी जस्ता कानुन विपरीतका कार्यमा संलग्न जोसुकैलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनु पर्ने बताएका छन्। उनले कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई दुरुस्त बनाउने हो भने अब सांसदभित्र देखिएको यो दलीय पक्षपात अन्त्य गर्नुपर्छ। संसद् विधिको शासनको आधारशिला हो, कुनै विशेष गुट वा शक्तिकेन्द्रको खेल मैदान होइन। जबसम्म सबैलाई एउटै तराजुमा जोख्ने प्रवृत्ति अपनाइँदैन, तबसम्म सांसदप्रति जनताको विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ। संसद्को गरिमा बचाउनु छ भने नीतिगत निष्पक्षता र न्यायिक समानता सुनिश्चित गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।