काठमाडौं । बढ्दो वायु प्रदूषणप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै वातावरणसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ-संस्थाहरू र विज्ञहरूले समस्याको समाधानका लागि सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।

काठमाडौंसहित देशभर वायु प्रदूषण उच्चस्तरमा पुगेपछि समस्याको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायहरूबीच सहकार्य र समन्वय जरुरी भएको उनीहरूको भनाइ छ। नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) र ग्रामीणमुखी युवा अभियान नेपालले संयुक्त रूपमा चैत २५ गते आयोजना गरेको ‘वायु प्रदूषणको कहर: जवाफदेही को?’ शीर्षकको हाकाहाकी बहसमा सरोकारवाला र विज्ञहरूले अहिलेको प्रदूषणलाई हल्का रूपमा नलिन चेतावनी दिएका हुन्।

विज्ञहरूले हरेक वर्षको सुख्खा मौसममा वन डढेलो, कृषि अवशेष जलाउने, र खुला ठाउँमा फोहोर डढाउने कार्यले प्रदूषण बढाउने गरेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै समस्यालाई समयमै सम्बोधन नगर्नु व्यवहारिक नहुने बताए।

वायु गुणस्तर विज्ञ डा. भूपेन्द्र दासका अनुसार अहिलेको मुख्य समस्या वन डढेलो हो भने, खेतबारीमा जलाइने कृषि अवशेष र फोहोरमैला पनि प्रमुख कारण हुन्। “नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान सबै प्रदूषणको उच्च जोखिममा छन्, समाधानमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन,” उनले भने। उनका अनुसार विश्वभर कृषि अवशेष खुला ठाउँमा जलाउने देशहरूको सूचीमा नेपालको योगदान करिब २ प्रतिशत रहेको छ।

युरो १ र युरो ३ मापदण्डका पुराना सवारीसाधन, उद्योग–कलकारखानाबाट निस्कने धुवाँ, र समन्वयको अभाव प्रदूषणका प्रमुख कारण हुन्।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) अनुसार चैत ८ (२१ मार्च) यता काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भूभागमा वायु गुणस्तर झनै खस्किएको छ। वायु गुणस्तर विज्ञ डा. खुश्बु शर्माका अनुसार, “नेपालमा जनवरीदेखि अप्रिलसम्म प्रदूषण उच्च हुने गर्छ र यसमा सीमा पारिका कारणहरू पनि समावेश छन्। मौसम र वायुले पनि असर पार्दछ।”

काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्लामा वायु गुणस्तर सूचकांक (AQI) २०० भन्दा माथि पुगेको छ, जुन मानव स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण मानिन्छ। चैत २३ मा भक्तपुरमा AQI ३६५ पुगेको थियो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार वायुमण्डलमा विषाक्त कणको मात्रा बढेसँगै श्वासप्रश्वास समस्याका बिरामीहरूको संख्या बढ्दो छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले भने, “हरेक वर्ष नेपालीहरूको कुल मृत्युमध्ये १९ प्रतिशत श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगका कारण हुन्छ। प्रदूषणकै कारण नेपालीहरूको औसत आयु ४.८ प्रतिशतका दरले घटिरहेको छ।”

सरकारले प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि नीति तथा योजना त बनाएको भए पनि तिनको कार्यान्वयन कमजोर भएको आरोप पनि लगाइएको छ। “सरकारी निकायहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दैमा समाधान हुँदैन,” बुढाथोकीले भने, “तीन अर्बभन्दा बढी राजश्व उठे पनि बजेटको उचित प्रयोग नभएकाले समस्या उस्तै छ।”

वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सबै निकाय र नागरिक आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले उद्योग, कलकारखाना तथा सवारी साधनको अनुगमन भइरहेको जनाउँदै, “५० प्रतिशतभन्दा बढी सवारीसाधन प्रदूषण परीक्षणमा मापदण्ड विपरीत पाइएका छन्। सरकारी सवारी पनि त्यसबाट अछुतो छैन।”

उनले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताए। तर, सन् २०१९ (वि.सं. २०७६) मा बनाइएको ‘काठमाडौं उपत्यका वायु गुणस्तर कार्ययोजना’ अझै पनि कागजमै सीमित भएको भन्दै अन्य वक्ताहरूले कार्यान्वयनको माग गरे।

वातावरण अभियन्ता भोला भट्टराई, ग्रामीणमुखी युवा अभियान नेपालका कार्यकारी निर्देशक लुभराज न्यौपाने र नेवापसका पूर्व अध्यक्ष कसमस विश्वकर्मा लगायतले प्रदूषणको असरमा परेका समुदायको संरक्षण र जनचेतना अभिवृद्धिमा स्थानीय सरकारको भूमिकामा जोड दिए।