Black’s law Dictionary का अनुसार, उपभोक्ता भन्नाले त्यस व्यक्तिलाई जनाउँछ जसले पुनः बिक्रीको उद्देश्य नराखी व्यक्तिगत, पारिवारिक, वा घरेलु प्रयोगको लागि सामान वा सेवाको लागि खरिद गर्छ । प्राकृतिक व्यक्ति जसले व्यापारको सट्टा व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि उत्पादनहरूको उपयोग गर्छ।

Cambridge dictionary ले उपभोक्तालाई यस प्रकार परिभाषित गरेको छ, “a person who buys goods or services for their own use” अर्थात् आफ्नो प्रयोगको लागि सामान वा सेवाहरू खरिद गर्ने व्यक्तिलाई उपभोक्ता भनिन्छ।

टारका अनुसार, ‘उपभोक्ताभन्नाले कुनै पनि प्राकृतिक वा कानुनी व्यक्ति बुझिन्छ, जसलाई व्यापारको क्रममा अर्को व्यक्तिले सामान, सेवा वा क्रेडिट आपूर्ति गर्छ वा आपूर्ति गर्ने प्रयास गर्दछ।

नेपालको सन्दर्भमा, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्तालाई परिभाषित गरेको छ। उक्त ऐनको दफा २ (घ) अनुसार “उपभोक्ता”भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवा उपभोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था बुझ्नु पर्दछ।

नेपालमा उपभोक्ता अधिकार र संरक्षण

उपभोक्ता अधिकार भन्नाले त्यस्तो अधिकार हो जस मार्फत उपभोक्ताले प्रयोग गरिरहेको वस्तुको गुणस्तर, मात्रा, शुद्धता, मूल्य, र प्रभावकारीताको बारेमा पर्याप्त जानकारी पाउन वा माग गर्न समर्थ हुन्छन् र कुनै पनि अनियमित व्यापारिक प्रविधिबाट सुरक्षित रहन आवश्यक कदम चल्ने कानुनी अधिकार उपभोक्तामा निहित रहन्छ।

उपभोक्ता अधिकार उपभोक्ता संरक्षण कानूनको मुख्य आधार हो । उपभोक्ता र उत्पादक बिचको शक्ति असमानता आम नागरिकको शोषणको कारण बन्न सक्छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न उपभोक्ता संरक्षणको विषयले उपभोक्ताको अधिकार र कल्याणको लागि काम गर्छ। यसले समग्रमा नागरिकसँग सम्बन्धित सामाजिक र आर्थिक आयाममा सुधार ल्याउन मद्दत पुर्‍याउँछ र सरोकारवालालाई उपभोक्ताको हकप्रति सजग र उत्तरदायी बनाउँछ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको नै उपभोक्तालाई सशक्त बनाउनु र उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो। विश्वभरका सरकारहरूले उपभोक्ताका अधिकारको सुरक्षा गर्न कानूनको विकास गरेका छन् र नेपालमा पनि नेपालको संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनेर व्यवस्था रहेको छ।

नेपालको सङ्घीय सांसदले सोही मौलिक हकलाई सुनिश्चित पार्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को स्थापना गरेको छ र सो ऐनको दफा ४१ मा उपभोक्ता अदालतको गठनबारे प्रावधान रहेता पनि मिति २०८१ साल चैत्र ३बाट मात्र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को देहाय उपदफा (३) बमोजिमको उपभोक्ता अदालतको गठन भएर सोसँग आबद्ध कामकारबाही सुरु भएको छ। अधिवक्ता कुमारी खरेल विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ (१)को व्यवस्था अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदासम्म जिल्ला अदालतले सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने भनी वैकल्पिक व्यवस्था भएको र उपभोक्ता अदालत गठन नगर्ने छुट नेपाल सरकारलाई नभएको भनी यथाशीघ्र उपभोक्ता अदालतको गठन गर्नु भनी परमादेश जारी गरेको थियो। (नि. नं. ११०४१)

हाल काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा अवस्थित उक्त अदालतसँग केवल काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला भित्रका उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिमका देहाय मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार रहेको छ । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले उपत्यका बाहिर पनि उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्न आदेश दिएको छ र नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि पटक पटक सात वटै प्रदेशमा कम्तीमा एक/एक उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर भएको छ।

नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि उपभोक्ताको अधिकार र हितको संरक्षणलाई ध्यानमा राखेर विभिन्न नजिरहरू स्थापित गरेको छ, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय समेत विरुद्ध सञ्जीव केशवा समेतको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उद्योगी, व्यवसायी वा पेसाकर्मी जो सुकैले पनि संविधानको अधीनमा रही जनहित र सार्वजनिक हितको विरुद्ध नहुने गरी हकको प्रचलनको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्ने हुन्छन् तर उपभोक्ताको हित र सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि कुरालाई विचार गरेर राज्यले कानुन निर्माण गरेर आवश्यक नियन्त्रण गर्न र विवेक सङ्गत बनाउन सक्छ भनी फैसला गरेको छ। (नि. नं.९१२०)

घमराज लुइँटेल विरुद्ध यति एयरलाइन्सको मुद्दामा काबुबाहिरको अवस्थामा बाहेक उपभोक्तालाई सूचना नदिई लापरबाहीपूर्वक उडान तालिका परिवर्तन गरी उडान गर्दा त्यसको परिणाममा उपभोक्तालाई क्षति पुग्न गएको अवस्थामा पनि टिकटको सर्त देखाई आफ्नो कुनै दायित्व नै नभएको भनी पन्छिन मिल्दैन भन्ने फैसला सर्वोच्च अदालतबाट भएको छ। (नि. नं.९९८९)

उपभोक्ता अदालत भनेको के हो ?
उपभोक्ता अदालत भनेको मुख्य रूपमा उपभोक्तासँग सम्बन्धित विवाद र गुनासाहरूको सुनुवाइ र निर्णय गर्ने विशेष प्रकारको अदालत हो। नेपालको सन्दर्भमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ मा उपभोक्ता अदालतको गठनबारे व्यवस्था गरिएको छ। सदस्यमा नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत र नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत सहित नेपाल सरकारले तोकेको सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उपभोक्ता अदालतको गठन हुने व्यवस्था रहेको छ।

हाल काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा र सदस्यको रूपमा न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका गेहेन्द्रराज रेग्मी र निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत आनन्दराज पोखरेल सहित उपभोक्ता अदालतको स्थापना भएको छ।

उपभोक्तासँग सम्बन्धित मुद्दा विशेष प्रकृतिका हुने हुँदा, हाल, त्यस्ता मुद्दा सरकारी वकिलले बहस पैरवी गर्ने जिम्मेवारी विशेष सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँलाई दिइएको छ। अदालतले १५ दिने मुद्दा पेस गर्ने अवधि, सात दिने अनुसन्धान अवधि निर्धारण गर्दछ र संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ अनुसार तीन महिनाभित्र मुद्दा समाधान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ५०को अनुसार यदि कसैले ऐन विपरीत वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण गरेको कारणले यदि कसैलाई हानि नोक्सानी वा क्षति पुग्छ भने सो उपभोक्ताले वा उपभोक्ताको हकवालाले त्यस्तो वस्तु वा सेवा वितरण गर्ने व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराइ पाउन अदालत सामु हानि नोक्सानी पुगेको ६ महिना भित्र माग गर्न सक्दछ र अदालतले पीडितको शारीरिक वा मानसिक कष्ट, उपचार खर्च, आयमा ह्रास, उमेर र पारिवारिक दायित्व, मृत्यु भएमा आश्रित परिवारको जीविकोपार्जन खर्च, दाबी गरेका उचित कुरा, र उत्पादनकर्ता वा सेवा प्रदायकको आर्थिक स्थिति लगायतका कुरामा विचार गरी क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नु पर्ने हुन्छ।

उत्पादक, आयातकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, विक्रेता वा सेवा प्रदायकले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी उपभोक्ताको हकहित उल्लङ्घन हुने गरी कार्य गरेमा उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने अवस्था उत्पन्न हुन्छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गत बनेका नियमहरू विपरीत हुने गरी अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेमा, जस्तै भ्रमपूर्ण वा झूटा विज्ञापन गर्ने, कमसल वस्तुलाई उच्च गुणस्तरको रूपमा प्रचार गर्ने, वास्तविक लागतबिनाको मूल्यवृद्धि गर्ने, इनाम वा उपहारको नाममा प्रलोभनयुक्त बिक्री गर्ने, तोकिएको मानकभन्दा फरक वस्तु वा सेवा बिक्री गर्ने, त्रुटिपूर्ण वा नक्कली वस्तु उत्पादन वा विक्री, उपभोग योग्य नभएको गुणस्तरहीन वस्तुको पैठारी गर्ने, सेवा सम्बन्धी स्पष्ट जानकारी नदिई सेवा प्रदान गर्ने, माग, आपूर्ति तथा मूल्यमा कृत्रिम प्रभाव पार्ने जस्ता विषय संलग्न मुद्दाहरू उपभोक्ता अदालतमा दायर गर्न सकिन्छ। यस्ता गतिविधिहरूलाई उपभोक्ताको हक उल्लङ्घन गर्ने गम्भीर अपराध मानिने भएकोले कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ। उपभोक्ता अदालतको उपस्थितिले खाद्यवस्तुमा मिलावट, कृत्रिम अभाव सिर्जना र मूल्य हेरफेर नियन्त्रण गर्न ठुलो प्रभाव पार्ने र उपभोक्तालाई ठग्ने वा अन्य गलत नियत भएका व्यापारीलाई कानुनी दायरामा ल्याइ द्रुत कार्यान्वयन प्रणाली मार्फत मुद्दा समाधान गर्ने अपेक्षा रहेको छ।

भारत, चीन तथा संयुक्त राज्य अमेरिकामा उपभोक्ता संरक्षणको अवस्था

भारत 
भारतमा उपभोक्ता संरक्षणको विषय संवैधानिक सिद्धान्तहरूले निर्देशित गरे बमोजिम सामाजिक कल्याण, न्याय र आर्थिक समानतामा आधारित छ। भारतको संविधानको धारा ३८, ३९ (क) र (ख), र ४३ प्रदान गरिएका व्यवस्थाले सामाजिक न्याय, वस्तुहरूको समान पहुँच र नैतिक व्यावसायिक अभ्यासलाई समर्थन गर्दछन्।धारा १४मा समताको हक, धारा १९ (१) (ग) मा उचित प्रतिबन्धसहितको व्यवसायी स्वतन्त्रता र धारा २१ मा प्राण अनि शारीरिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी हकले उपभोक्ताहरूको संरक्षण सुनिश्चित गरेको छ।

भारतमा सुरुमा उपभोक्ताको अधिकारलाई करार र टर्ट (tort) कानुनद्वारा सम्बोधन गरिन्थ्यो। सन् १९६९ को Monopolies and Restrictive Trade Practices Act (MRTP) ले प्रारम्भिक रूपमा अनुचित व्यापार अभ्यासहरू विरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्‍यो त्यसपछि सन् १९८६ को उपभोक्ता संरक्षण ऐनले औपचारिक रूपमा उपभोक्ताको अधिकारलाई मान्यता दियो र विवाद समाधान संयन्त्रहरू स्थापना गर्‍यो।

हाल, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०१९ले, उत्पादन उत्तरदायित्व, ई-वाणिज्य नियमहरू, र डिजिटल उपभोक्ता अधिकारहरूलाई समेट्दै उपभोक्ताको अधिकारलाई विस्तार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूसँग मिल्दोजुल्दो बनाएर कालोबजारी तथा अनैतिक व्यावसायिक क्रियाकलापबाट सुरक्षा प्रदान गरेको छ। उपभोक्ताहरूलाई सहज, छिटो, र सस्तो सेवा प्रदान गर्न केन्द्र सरकारले ठाउँ ठाउँमा ई-दाखिल पोर्टल स्थापना गरेको छ।

२०१९ को ऐनले उपभोक्ता सम्बन्धी छिटो विवाद समाधान गर्न केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) को स्थापना गरेर उपभोक्ताको अधिकारहरू अझ बलियो बनाएको छ। CCPA ले अनुचित व्यापारिक अभ्यास, दोषपूर्ण सेवा तथा वस्तुको बिक्री विरुद्ध अनुसन्धान गरेर उचित नियन्त्रण राख्छ। यसले भ्रामक विज्ञापन गर्ने, उपभोक्तालाई धोका दिने जस्ता कार्यलाई पनि दण्डित गर्छ र खरिद गरेको वस्तु फिर्ता गराउने आदेश समेत दिन सक्छ। नक्कली वस्तु बनाउने, गुणस्तरहीन सेवा दिने, र बिल नदिने जस्ता कार्यहरूलाई अनुचित व्यापार अभ्यासको रूपमा चिनिन्छ।उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाइ गर्न जिल्ला, राज्य, र राष्ट्रिय आयोगको स्थापना गरिएको छ।आयोगसँग उजुरी सुन्न र कानुनी उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई सजाय दिन सक्ने क्षेत्राधिकार रहेको छ। CCPA ले ई-वाणिज्य प्लेटफर्महरूमा पनि निगरानी राखेर डिजिटल उपभोक्ताहरूको रक्षा गर्छ। अन्तत: भारतमा उपभोक्ताहरूलाई सूचनाको हक, खरिद गर्ने वस्तु चयन गर्न पाउने हक, राहत पाउने हक, सुरक्षाको हक र अनुचित व्यापार अभ्यासविरुद्ध संरक्षणको अधिकार छ।

अमेरिका
संयुक्त राज्य अमेरिकामा सङ्घीय र राज्य कानुनको जटिल संयोजनद्वारा उपभोक्ता संरक्षण कानुनहरूको सञ्चालित भएको छ। Federal Trade Commission Act (FTC Act) र Dodd-Frank Wall Street Reform र Consumer Protection Act जस्ता सङ्घीय कानुनले अनुचित र छलपूर्ण व्यावसायिक अभ्यासहरूमा रोक लगाएको छ भने California Consumer Privacy Act (CLRA) र New York General Business Law (GBL) जस्ता राज्य कानुनहरूले अझै विस्तारमा उपभोक्ताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ।

सामान्यतया ‘उपभोक्ता’ शब्दले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि वस्तु वा सेवा किन्ने व्यक्तिलाई जनाएपनि ‘उपभोक्ता’को परिभाषा कानुन अनुसार फरक पर्छ। कुन व्यवसायमा कुन कानुन लागू हुन्छ भन्ने विषय फरक फरक ऐनमा निर्भर गर्ने देख्न सकिन्छ। कुनै कानुन व्यापक रूपमा सबै व्यावसायिक गतिविधिमा लागु हुन्छ भने कुनै कानुन विशिष्ट उद्योगहरूमा मात्र लागू हुने प्रावधान रहेको देख्न सकिन्छ।

देशका सङ्घीय निकाय, राज्यका महान्यायाधिवक्ता र कहिलेकाहीँ जिल्ला सरकारी वकिलद्वारा उपभोक्ताको हकहित सम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयन गरिन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको कतिपय राज्यमा कानुनले उपभोक्तालाई व्यक्तिगत रूपमा उजुरी गर्ने अधिकार समेत दिएको छ। सङ्घीय र राज्य कानुनहरूले उपभोक्ता वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र सुरक्षामा नियन्त्रण गर्ने गर्दछन्। Uniform Commercial Code (UCC) ले व्यावसायिक वस्तुको नियम बनाउने, Food and Drug Administration (FDA) र United States Department of Agriculture (USDA) जस्ता निकायले विशिष्ट उत्पादनहरूका लागि मापदण्ड तय गरेको देख्न सकिन्छ।उपभोक्ताको अधिकारको उल्लङ्घन गरेबापत सजाय स्वरूप बिक्रीकर्ता वा उत्पादकले उत्पादन फिर्ता लिनुपर्ने, जरिवाना तिर्नुपर्ने, क्षतिपूर्ति बुझाउनु पर्ने प्रचलन रहेको देख्न सकिन्छ।

FTC Act र राज्य कानुनहरूले व्यापार व्यवसायमा हुने अनुचित र भ्रामक अभ्यास विरुद्ध उपभोक्ताको हकको रक्षा गरेको छ। FTC ले उपभोक्ताको उजुरी गरेमा, कतैबाट गोप्य जानकारी पाएको आधारमा वा अन्य स्रोतहरूबाट सूचना पाएपश्चात् कानुन उल्लङ्घनको अनुसन्धान गर्छ। अनुसन्धानपछि हक उलङ्घन गर्ने व्यक्ति विरुद्ध कानुनी रूपमा बाध्यकारी consent orders जारी गरिन्छ। FTC ले प्रशासनिक तथा न्यायिक कारवाही मार्फत उपभोक्ता अधिकार लागू गर्न सक्छ।

FTC ले सङ्घीय अदालतमार्फत उपभोक्ता राहत र नागरिक सजाय माग्न सक्छ। अदालत या FTC प्रक्रिया कुन चाहिन्छ भन्ने कुराले मार्ग निर्देशन गर्छ। FTC ले १०० भन्दा बढी विदेशी निकायहरूसँग मिलेर अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता संरक्षण कार्यान्वयन गर्छ। FTC Act को क्षेत्राधिकार सबै व्यवसायमा विस्तार गरिएको छैन, केही संस्थाहरूले यसबाट छुट पाएका छन् भने अनलाइन व्यापारसँग सम्बन्धित विषय INFORM Consumers Act अन्तर्गत पर्छ। कसैले उपभोक्ताको हकको उल्लङ्घन गरेमा सामूहिक उजुरी दिएर उपाय स्वरूप जरिवाना माग गर्न सकिन्छ।

FTC कारबाहीमा उपभोक्तालाई अपिलको अधिकार हुँदैन भने व्यक्तिगत देवानी मुद्दामा पुनरावेदन गर्न चाहनेलाई पुनरावेदन सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार हुन्छ। हाल उपभोक्ता संरक्षणको विषय ठगी, कृत्रिम बौद्धिकता (AI), ग्रिन वासिङ (greenwashing), जातीय समानता र ऋण मिनाहा लगायतका विषयमा केन्द्रित बनेको छ।

चीन 
चीनमा उपभोक्ता संरक्षणको विषय Law on the Protection of Consumer Rights and Interests (LPCRI) अन्तर्गत सञ्चालित छ र उपभोक्ताको अधिकार र व्यवसायीको व्यावसायिक दायित्वलाई यसै कानुनले परिभाषित गरेको छ। LCPRI को परिभाषा अनुसार उपभोक्ता भन्नाले दैनिक आवश्यकताका लागि वस्तु वा सेवा प्रयोग गर्ने व्यक्ति बुझिन्छ र वित्तीय उपभोक्तालाई पनि यसै परिभाषामा समावेश गरिएको छ। व्यवसायी अन्तर्गत उत्पादनकर्ता, विक्रेता वा सेवा प्रदायक पर्दछन्। व्यवसायीहरूले LCPRI को प्रावधानमा आधारित भएर चीनको राज्य बजार नियमन प्रशासन (SAMR) तथा अदालतले गरेको निर्णयको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। उपभोक्ताको कानुनले उत्पादनको गुणस्तर, सुरक्षा र उपभोक्तासँग सम्बन्धित अन्य नीतिलाई समेटेर उपभोक्तालाई दोषयुक्त वस्तु फिर्ता गर्ने, मर्मत गर्न माग गर्ने वा क्षतिपूर्ति माग गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। उपभोक्ता सम्बन्धी हक उलङ्घन भएको सन्दर्भमा चीनको राज्य बजार नियमन प्रशासन, उपभोक्ता सङ्घ वा उपभोक्ता आफैले कानुनी कारबाही सुरु गर्न सक्छ।

भ्रामक विज्ञापन, अनुचित व्यापार अभ्यास र उपभोक्ता सुरक्षासम्बन्धी वा गोपनीयता उल्लङ्घन जस्ता विषयलाई चीनको कानुनले निषेध गरेको छ। चीनमा कानुन उल्लङ्घन गरेबापत सजाय स्वरूप जरिवाना हुने, व्यवसायीको अनुज्ञा पत्र रद्द गर्ने वा आपराधिक कारबाही हुन सक्ने सम्मको प्रावधान रहेको पाउन सकिन्छ। चीनको बजार अनुगमन विभागले उपभोक्ता उजुरीको अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण सङ्कलन गर्ने र उल्लङ्घनकर्तालाई जरिवाना तिराउने जस्ता कारबाही गरेर नियमनकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ। उपभोक्ताको हक सुरक्षित गर्न पछिल्लो पटक अनुमति बिना अनुहार पहिचान गरेर डाटा सङ्कलन गर्ने र व्यक्तिगत सूचना साझा गर्ने कार्य बापत जरिवाना लगाइएको पाउन सकिन्छ।

चीन सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्रमा उपभोक्ता अधिकारको रक्षा बढाउँदै उपभोक्ता सचेतना अभिवृद्धि र कानुन कार्यान्वयनलाई कडाइका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। चीन उपभोक्ता सङ्घले सरकारलाई ीएऋच्क्ष् को संशोधन गरेर उपभोक्ताको डेटा सुरक्षाका लागि कानुनी संरचना थप सुदृढ गर्न सुझाव दिएको छ।

अन्तमा, आजको विद्युतीय युगमा उपभोक्ताहरू कुनै वस्तु खरिद गर्दा, मूल्य, गुणस्तर र मात्रामा बढ्दो दरमा ठगीको सिकार भइरहेको कारणले उनीहरूको मानसिक तथा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको छ। स्थानीय, प्रादेशिक, र केन्द्रीय स्तरमा विभिन्न सरकारी निकायहरू र उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरू रहेता पनि उपभोक्ताहरूका लागि न्याय प्राप्त गर्ने प्रक्रिया कठिन भइरहेको थियो जसले गर्दा कालोबजारी गर्ने तथा अनैतिक व्यापारिक अभ्यास गर्नेहरूलाई झनै निर्भीक बनाएको अवस्था थियो। नेपाल जस्तो मानव विकास सूचकाङ्क न्यून र दीर्घकालीन राजनीतिक अस्थिरता रहेको देशमा, सामान्य नागरिकहरूलाई ठगी जस्ता स्पष्ट मुद्दाहरूमा समेत महिनौँ वा वर्षौँसम्म न्यायको प्रतीक्षा गर्न बाध्य बनाउने कानुनी प्रविधिलाई बदल्न र उपभोक्तालाई नेपालको संविधानको धारा ४४ बमोजिमको अधिकार प्रत्याभूत गराउन उपभोक्ता अदालतको गठन भई कार्यान्वयनमा आउनु एउटा महत्त्वपूर्ण कोसे ढुङ्गा हो । अब यसका माध्यमबाट आम नागरिकले आफू ठगी उपर सिधै अदालत जान सक्ने छुट्टै बेग्लै अदालतको स्थापना हुनु हाम्रोलागि खुसीको कुरा हो ।

(ओशिका जोशी, काठमाडौँ स्कुल अफ ल, विएएलएलबी पाँचौँ वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुनुहुन्छ ।)