काठमाडौँ । उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासले आपसी प्रेम सम्बन्धमा रहेका युवायुवतीबीच सहमतिमा भएको शारीरिक सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी मान्न नपाउने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ।
१७ वर्षीया किशोरीले झापाका २१ वर्षीय गोपाल अधिकारीविरुद्ध दिएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा अदालतले गोपाललाई सफाइ दिएको हो। न्यायाधीश किरणकुमार पोखरेल र रेखा थापा पाण्डेको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “प्रेम सम्बन्धमा रहेका दुई व्यक्तिबीच आपसी सहमतिमा भएको शारीरिक सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणीको रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन।”
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ अनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी किशोरीसँग सहमतिमा पनि सम्बन्ध राखेमा जबरजस्ती करणी मानिन्छ। तर, अदालतले यो प्रावधानलाई यथावत् रूपमा लागू गर्दा प्रेम सम्बन्धमा रहेका किशोर–युवकहरू अन्यायमा पर्न सक्ने देखिएको बताएको छ।
फैसलामा भनिएको छ, “सधैं पीडितको उमेरलाई मात्रै आधार बनाएर करणीको निष्कर्ष निकाल्नु न्यायोचित हुँदैन। प्रस्तुत मुद्दामा पीडितको उमेर १७ वर्ष भए तापनि प्रेम सम्बन्धमा रही आपसी सहमतिमा करणी गरिएको देखिएकाले यसलाई जबरजस्ती करणी भन्न मिल्दैन।”
झापाको बुधबारेका गोपाल अधिकारी र साइँलीबीच कक्षा ११ पढ्दादेखि प्रेम सम्बन्ध थियो। २०७९ वैशाख २२ गते साइँली आफ्नो फुपूको घरबाट गोपालसँगै गएकी थिइन्। सो रात उनीहरू बिर्तामोडस्थित ए वन होटलमा बसेका थिए। गोपालले बयानमा आपसी सहमतिमा एकपटक करणी भएको बताएका थिए।
तर, साइँलीको परिवारले विवाह गर्ने प्रलोभन देखाएर जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै जिल्ला अदालत झापामा मुद्दा दायर गरेका थिए। जिल्ला अदालतले गोपाललाई १० वर्ष कैद, चार लाख जरिवाना र एक लाख क्षतिपूर्तिको आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा गोपालले पुनरावेदन गरेका थिए। पुनरावेदनपछि उच्च अदालतले उनीहरूबीच प्रेम सम्बन्ध र सहमतिमा करणी भएको प्रमाणित भएको भन्दै जबरजस्ती करणीको मुद्दा लागु नहुने ठहर गर्दै सफाइ दिएको हो।