काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा उमेरहद हटाउने गरी सरकारले संशोधन गरेको मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै, आगामी साता दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
सरकारले २०७३ सालको ‘अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड’ संशोधन गरी २७ फागुन, २०८१ मा गभर्नरको उमेरहद हटाएको थियो। संशोधनअघि कार्यकारी प्रमुखका लागि ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको व्यक्ति मात्र योग्य मानिन्थ्यो।
संशोधित मापदण्डविरुद्ध अधिवक्ताहरू अनन्दराज लुँइटेल, विकास भट्टराई, रामकृष्ण बञ्जारा, देवेन्द्र मैनालीलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले एकपटक तोकिएको मापदण्ड मनोमानी रूपमा संशोधन गर्नु गलत भएको र यसले सर्वोच्चले प्रतिपादन गरेको नजीरको सिद्धान्तविपरीत हुने जिकिर गरेका छन्।
रिट निवेदनमा कुनै व्यक्तिको नियुक्तिमा अवरोध बन्न सक्ने देखेर मापदण्ड संशोधन गरिएको आशंका पनि गरिएको छ। अब सर्वोच्च अदालतको आगामी निर्णयले यो मापदण्डको भविष्यमाथि टुंगो लगाउनेछ।