काठमाडौं । सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा संलग्न ठगी मुद्दासम्बन्धी सबै कागजात डिजिटलाइज गरी सफ्टवेयरमा अपलोड गर्न सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत रुपन्देहीलाई आदेश दिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उच्च अदालत बुटवल इजलासले आफूलाई थुनामा पठाउने आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए। सोही निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि चैत ३१ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उच्च अदालत बुटवललाई कैफियत प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको थियो।
त्यसै क्रममा सर्वोच्चले जिल्ला अदालत रुपन्देहीलाई सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी सम्पूर्ण मिसिल र कागजातहरू स्क्यान गरी १५ दिनभित्र डिजिटल फाइल बनाई सफ्टवेयरमा अनिवार्य रूपमा अपलोड गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरू स्क्यानिङ गरी विद्युतीय फाइल निर्माण गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सफ्टवेयरमा अनिवार्य रूपमा अपलोड गर्नु भनी मुद्दा विचाराधीन रहेको रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पत्राचार गर्नू।”
सामान्यतः पुर्पक्षका क्रममा थुनामा रहेका व्यक्तिहरूको निवेदनका आधारमा माथिल्लो अदालतबाट मूल फाइल मगाइने चलन रहँदै आएको छ, जसले जिल्ला अदालतमा चलिरहेको सुनुवाइलाई असर गर्ने गर्दछ। तर, यसपटक सर्वोच्चले मूल फाइल यथास्थानमै राखी डिजिटल संस्करण तयार गर्न निर्देशन दिएको हो, जसले मुद्दा प्रक्रियामा पारदर्शिता र कार्यसम्पादन दुवैलाई सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले मुद्दाका कागजातहरू डिजिटल बनाउने कार्य अदालतको दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाअन्तर्गत रहेको जनाउँदै यसअघि पनि यस्ता आदेशहरू जारी भइसकेको जानकारी दिए। “यसबाट एकातिर कागजात अभिलेखिकरण सजिलो हुन्छ भने अर्कोतिर प्रमाणको आदानप्रदान पनि छिटो र प्रभावकारी हुने भएकाले डिजिटल अभ्यासलाई प्रोत्साहित गरिएको हो,” उनले भने।