काठमाडौँ । सरकारले करोडौँ खर्च गरेर अदालतलाई कागजरहित (पेपरलेस) बनाउने अभियान अघि सारेको छ। तर यो अभियानले अदालतको इनबक्समा बाटो भेटे पनि सरकारी वकिलको डेस्क भने अझै ‘फाइलकै’ पर्खाइमा छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले हालै जिल्ला अदालतलाई पत्र पठाउँदै मुद्दाका पेशी सम्बन्धी सूचना इमेलमा नपठाउन अनुरोध गरेको छ। बदलामा, मुद्दासम्बन्धी सूचना हार्ड कपीमै पठाइदिनु अनुरोध गरिएको छ। अदालतलाई डिजिटल बनाउने योजनामाथि सरकारी वकिल कार्यालयको यस्तो पत्र आफैँमा विस्मयकारी मात्रै होइन, विडम्बनापूर्ण पनि छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ,“यस कार्यालयमा प्राप्त हुने इमेलको सङ्ख्या अत्यन्त धेरै रहने हुँदा पेशीको सूचना तत्काल पढ्न नसकिने समस्या छ। त्यसैले हार्ड कपीमा पेशी जानकारी पठाउन अनुरोध गर्दछौँ।”
सरल भाषामा भन्ने हो भने, इमेल हेर्न गाह्रो पर्यो, फोटोकपी ल्याइदिनुस् भन्ने माग गरिएको छ। त्यो पनि अदालतको दोस्रो तलाको २१६ नं. कोठामा खटाइएका आफ्नै कर्मचारीलाई बुझाइदिनुहोस् भन्ने अनुरोधसहित।
सरकारले सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला स्तरसम्म, अदालतलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको छ। सबै मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली, पेशी सूचना, फैसला, र सूचना प्रवाहलाई डिजिटल बनाउने उद्देश्य लिएको छ । तर अदालतले इमेलमा पठाएका सूचनाहरू सरकारी वकिल कार्यालयले नपढ्ने हो भने, यो योजना आफैँमा अव्यवहारिक हुने देखिन्छ।
सञ्चार प्रविधिको युगमा, इमेल हेर्न असहज भयो भन्दै हार्ड कपी माग्नु सरकारको सुशासन र पारदर्शितामाथिको ठाडो व्यङ्ग्य हो।
हरेक वर्ष करोडौँ रुपैयाँ सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र डिजिटल पूर्वाधारमा खर्च हुँदै आएको छ। तर सरकारी कार्यालयले यसको उपयोगलाई झन्झटिलो मान्ने हो भने यसले समयको बरबादी, सेवा ढिलाइ, र समयमै न्याय पाउनु पर्ने नागरिकको अधिकार माथि प्रहार हुन्छ भन्ने कुरा कसले बुझिदिने ?
अधिवक्ता आशिष् पौडेल भन्छन्, अदालतलाई कागजरहित (पेपरलेस) बनाउने अभियानमा सरकारी वकिल कार्यालय कै असहयोग ! यसबाट बर्सेनि अदालतको बजेटको करोडौँ रकमको अनावश्यक खर्च भएको छ। सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् ।
