काठमाडौं । आयोडिनयुक्त नून सम्बन्धी कानून २७ वर्षपछि लागू गर्ने निर्णय सरकारको गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आयोडिनयुक्त नून सम्बन्धि कानून लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आयोडिनयुक्त नून ९उत्पादन तथा विक्री वितरण० ऐन २०५५ आगामी साउन १ गतेबाट देशैभर प्रारम्भ गर्ने सूचना राजपत्रमा प्रकासन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
सरकारको यो निर्णयसँगै २७ वर्ष अगाडि बनेको कानून लागू हुने भएको छ । सरकारले निर्णय गर्न नसक्दा र भएकै कानून लागू गर्न नसक्दा आयोडिनयुक्त नून मापदण्ड अनुसार बिक्री वितरण हुन सकेको थिएन ।
यो ऐन २०५५ माघ १ गते जारी भएर पनि लागू नै नभइ २०६६ माघ ७ मा संशोधनसमेत भइसकेको छ । गणतन्त्र आएपछि यो ऐन पनि संशोधन गरेर राखिएको थियो । आयोडिनको कमीबाट जनस्वास्थ्यमा पर्न जाने असरलाई कम गर्न यो नूनको बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले ऐन बनेको हो ।
यो ऐन लागू भएसँगै आयोडिनयुक्त नून बेच्न सरकारबाट इजाजतपत्र ९लाइसेन्स०समेत लिनुपर्ने छ । यस्तो अनुमतिपत्रको अवधि तीन वर्षको हुने पनि ऐनमा उल्लेख छ । नून बेच्न अनुमति पत्र लिने बिक्रेताले ६ महिना अगाडि नै नवीकरणको आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो ऐन बमोजिम आयोडिनयुक्त नूनमा ९६ प्रतिशत आयोडिन हुनुपर्छ । यस्तो आयोडिन सोडियम क्लोराईडको धूलो वा दानादार सेतो फिक्का गुलावी वा कैलो रंगको हुन्छ । नूनमा माटो, गिर्खा वा अन्ँय कुनै बाह्य फोहोर नभएको तथा मिश्रण नभएको र धूलो नून मात्रै आयोडिनयुक्त नूनका रुपमा बिक्री गर्न पाइने छ ।
तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरे, अनुमतिपत्र नलिइ नून बेच्नलाई एक वर्ष कैद र विगो जफत गरेर कारवाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनुमतिपत्र नलिइन नेपालमा बिक्री गरेमा, तोकिएको गुणस्तर कायम नगरेमा वा ऐनले तोकेको भन्दा बाहेकको काम गर्दा कसुरको प्रकृति अनुसार एक हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्ने गरी कानून बनेको छ ।
हाल साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसनले मात्रै आयोडिनयुक्त नून बेच्दै आएको छ ।