काठमाडौँ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको खुलासा भएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनमा गठन गरिएको संसदीय छानबिन उपसमितिले निर्माण प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता, आर्थिक अपचलन र नीतिगत बेथिति भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गत असारमा गठन गरिएको उपसमितिले बुधबार प्रतिवेदन तयार गरेको हो। संयोजक लिङ्देनले लामो अध्ययन, अनुगमन र विश्लेषणपछि यस्तो निष्कर्षमा पुगेको जानकारी दिए।
उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार विमानस्थलको ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुने बित्तिकै अनियमितता देखिएको हो। सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित कानुनविपरीत नीति निर्माण गरिएको, लागत मूल्य बढाउन मनोमानी निर्णय गरिएको र व्यापक आर्थिक अनियमितता गरिएको उल्लेख छ।
विशेष गरी, तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेर लागत बढाउने उद्देश्यले नीतिगत निर्णय गरिएको पाइयो। यसरी मूल सम्झौताको नियमविपरीत गरिएको नयाँ कार्यान्वयन सम्झौताबाट कर छुटको सुविधा दिइएको र सोही आधारमा करिब २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको कर छुट दिइएको देखिन्छ।
प्रतिवेदनमा कर छुट नाममा करिब २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी गरिएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो कार्यले राज्यलाई ठुलो आर्थिक क्षति पुर्याएको र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनाएको उपसमितिको ठहर छ।
उपसमितिले प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई विमानस्थल निर्माणका क्रममा देखिएका सम्पूर्ण अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयमा कानुनी, प्राविधिक र प्रशासनिक रूपमा थप अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। साथै, विमानस्थललाई पूर्णरूपमा सञ्चालन योग्य बनाउँदै व्यावसायिक प्रयोगमा ल्याउन पनि सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
नेपाल सरकारले पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि चीनको एक्जिम बैंकबाट करिब २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ (९१ अर्ब ३३ करोड चिनियाँ युआन) ऋण लिएको थियो। २०७२ चैत ८ गते ऋण सम्झौता भई २०७३ पुस २७ बाट निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। २०७९ पुस १७ मा विमानस्थल उद्घाटन गरिएको भए पनि हालसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। जसका कारण सरकारले लिएको ऋण तिर्नसमेत समस्या भोगिरहेको छ।
प्रतिवेदनमा समितिका सदस्यहरूले हस्ताक्षर गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको उपसमितिका एक सदस्यले जानकारी दिए। उपसमिति सदस्यहरूमा सांसदहरू गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, प्रेमबहादुर आले, तारा लामा, तेजुलाल चौधरी, लेखनाथ दाहाल, अर्जुननरसिंह केसी, दीपक गिरी, रामकृष्ण यादव, रुक्मणी राना र देवप्रसाद तिमिल्सिना रहेका छन्।