काठमाडौँ । पछिल्ला १५ वर्षदेखि कुनै कानुनी आधार बिना पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, गृहमन्त्री लगायत पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूले राज्यकोषबाट सेवा सुविधा लिँदै आएका छन्। संसदबाट कानुन निर्माण नहुँदै मन्त्रिपरिषद्को तजविजी अधिकार प्रयोग गरी सेवा सुविधा दिँदै आएको यो अभ्यासविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई लिखित जवाफ दिन परमादेश जारी गर्दै अदालतको अघिल्लो आदेशको पालना नगरेकोमा स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएको हो। पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिन संसदबाट कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भनी २०६७ मंसिर २२ मा अदालतले दिएको आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
२०६९ साउनमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले निवृत्त भइसकेका राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, सभामुख, गृहमन्त्रीसम्मका लागि आजीवन सवारी, इन्धन, आवास र सचिवालय सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि पनि सरकारले कानुन नबनाई तजविजी निर्णयमार्फत सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ।
२०७५ मा पूर्व अति विशिष्ट तथा विशिष्ट पदाधिकारीका लागि सुरक्षा मापदण्ड जारी गरियो, जसको आधारमा उनीहरूलाई सवारी साधन, चालक, सुरक्षा गार्ड, मासिक इन्धन लगायतका सुविधा दिइएको छ। तर, यो मापदण्ड कानुनी हैसियत नपुगेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।
रिट निवेदक अधिवक्ता अनुपम भट्टराई, उपेन्द्र रावत र मेजुना शाहले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा अदालतले गत चैत २१ गते आदेश जारी गर्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयलगायत विपक्षी निकायलाई १५ दिनभित्र जवाफ दिन भनेको छ।
न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गर्दै अदालतको अघिल्लो आदेश पालना नहुनुको कारण स्पष्ट गर्न निर्देशन दिएको हो। अदालतको अनुगमन शाखाले समेत अनुगमन नगरेको र सरकारी स्रोत, साधन तथा जनताको करबाट दिइएको रकमको दुरुपयोग भएको दाबी निवेदनमा गरिएको छ।
रिट निवेदनमा अदालतले दिएको अघिल्लो आदेश विपरीत दिइएको सेवा सुविधा अवैधानिक भएकाले बदर गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, संसदबाट कानुन निर्माण नभएसम्म कुनै सेवा सुविधा नदिन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
विगतमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा सेवा सुविधा सम्बन्धी कानुन निर्माण प्रयास भएको थियो। तर त्यो प्रक्रिया पनि अधुरोमै रह्यो। पछिल्ला सरकारहरूले कानुनको नाममा प्रतिवद्धता जनाए पनि व्यवहारमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमार्फत सुविधा बाँडफाँट भइरहँदा ‘राजनीतिक र स्वार्थप्रेरित’ कदम भएको आलोचना हुँदै आएको छ।
पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव, विद्या भण्डारी, पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झा र नन्दबहादुर पुन, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लोकेन्द्र बहादुर चन्द, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, मन्त्री परिषद्का पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्व सभामुखहरू तारानाथ रानाभाट, ओनसरी घर्ती, अग्नि सापकोटा, कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रिय सभाका पूर्व अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालगायतले आजीवन सुविधा लिँदै आएका छन्।
१५ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले संसदमार्फत कानुन बनाएर मात्र सेवा सुविधा दिनुपर्ने आदेश दिए पनि कानुन निर्माण प्रक्रिया अझै थालिएको छैन। तजविजी निर्णयको भरमा सुविधा दिइरहेको यथास्थितिलाई अदालतले अब कानुनी कठघरामा ल्याउने तयारी थालेको छ। अब हेर्न बाँकी छ—संसद अदालतको निर्देशन पालना गर्छ वा राजनीतिक नेतृत्व पुनः कानुनभन्दा माथि देखिने दुस्साहस दोहोर्याउँछ?