काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने माग सर्वोच्च अदालतले निरन्तर सुनुवाइमा राख्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सो रिटलाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखी प्राथमिकताका साथ निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको हो।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले छुट्टाछुट्टै निर्णय गरेका थिए। तर, उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याई मातहतका कर्मचारीहरूलाई मात्रै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको भन्दै विरोध स्वरूप सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको हो।
सो रिट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता रविन शर्माले दायर गरेका थिए। उनीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र विशेष अदालतलाई विपक्षी बनाएर छुट्टाछुट्टै रिट दिएका हुन्।
करिब पाँच वर्षअघि उठाइएको यो मुद्दा अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। सर्वोच्चले अब भने यसलाई प्राथमिकताका साथ टुंग्याउने नीति लिएको जनाएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषयले राजनीतिक ताप समेत लिएको छ। अख्तियारमा विचाराधीन यो मुद्दा हालका लागि अत्यन्त चासोको विषय बनेको छ।