काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले वाणिज्य कानुनमा रहेका अनावश्यक फौजदारी दायित्वहरू हटाउन माग गरेको छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धि, व्यवसाय प्रवर्द्धन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि रहेको निष्कर्ष निकाल्दै परिसंघले यस्तो माग गरेको हो।
आइतबार सार्वजनिक गरिएको ‘वाणिज्य कानुन अन्तर्गत फौजदारी दायित्व सिर्जना हुने गरी व्यवस्था गरिएको कानुनी व्यवस्थाहरूको अपराध मुक्तिकरण सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ मार्फत परिसंघले व्यवसाय सञ्चालनको क्रममा हुने सामान्य त्रुटिलाई अपराधको दायरामा नराखी जरिवाना वा देवानी दायित्वको रुपमा समाधान गर्नु पर्ने सुझाव दिएको हो।
प्रतिवेदन अनुसार हालका वाणिज्यसम्बन्धी कानुनमा मनसायपूर्वक ठगी, जालसाजी वा अन्य आपराधिक उद्देश्यका कार्यहरू र सामान्य प्राविधिक त्रुटिपूर्ण कार्यहरूबीच स्पष्ट छुट्याउने आवश्यकता छ।
मनसाययुक्त अपराधलाई यथावत फौजदारी सजायको दायरामा राखी अन्य व्यवसायिक गतिविधिलाई गैर–अपराधिक व्यवहारको रुपमा लिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
‘कानुनमा रहेको अनावश्यक फौजदारी सजायले व्यवसायीहरूमा डर सिर्जना गर्छ, जसले लगानी, नवप्रवर्तन र व्यवसाय विस्तारमा प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो स्थितिले विदेशी तथा स्वदेशी दुबै लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्छ, जसले आर्थिक विकासलाई अवरुद्ध गर्छ।’
परिसंघको भनाइमा वाणिज्य कानुनको अपराधमुक्तिकरणले कानुनी अनिश्चितता हटाएर व्यवसायीहरूलाई सुरक्षाको अनुभूति दिनेछ, जसले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
प्रतिवेदनले समयानुकूल कानुन परिमार्जन गर्दै फौजदारी सजाय हटाई जरिवाना वा देवानी दायित्वको व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको जनाएको छ। यसले व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक कानुनी उल्झनबाट मुक्त गर्दै सहज वातावरण बनाउने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
त्यसैगरी प्रतिवेदनको छैटौं परिच्छेदमा के–कस्ता कानुनी प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्नु आवश्यक छ भन्ने विस्तृत सुझाव समावेश गरिएको छ। साथै, नेपाल कानुन आयोगले २०८० मा तयार पारेको ‘प्रचलित कानुनमा रहेको दोहोरोपना सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ मा औंल्याइएका वाणिज्य कानुनका अस्पष्टता र दोहोरोपनालाई अन्त्य गर्न परिसंघले जोड दिएको छ।