काठमाडौं । न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को नियम ११ मा गरिएको संशोधन तत्काल खारेज गर्नुपर्ने र संशोधित नियमावली खारेज नभएसम्म नयाँ न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्न नहुने मागसहित नेपाल बार एशोसिएसन (ने.वा.ए.) को नव निर्वाचित नेतृत्वले आज सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसँग भेट गर्दै न्याय प्रणालीमा देखिएका विभिन्न समस्याहरूमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नेपाल बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. विजय प्रसाद मिश्र, महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइराला र अन्य पदाधिकारीहरूको सहभागितामा गएको प्रतिनिधिमण्डलले न्यायिक प्रणालीमा देखिएका विविध समस्या तथा विसंगतिप्रति न्यायालयको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
भेटका क्रममा नेपाल बारले निवर्तमान अध्यक्ष वकिल गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध दायर अपहेलना मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ गरिनुपर्ने मागसमेत राख्यो। त्यसका साथै वरिष्ठ अधिवक्ताले अनिवार्य रूपमा सहयोगी अधिवक्तासहित इजलासमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था, मुद्दा दर्तामा देखिएको कठिनाइको तत्काल समाधान, थुनामुक्त प्रक्रियामा एकरूपता, जिल्ला अदालतमा म्याद थपको सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउने विषय, हेर्दा हेर्दैको मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने आदेशपछि सोही इजलासमा मुद्दा पुनः पेश गरिने प्रचलनको अन्त्य, न्यायिक प्रक्रिया लगतमुखी बन्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने तथा पारदर्शिता कायम राख्नुपर्ने विषयहरूमा समेत प्रधान न्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।
प्रधान न्यायाधीश राउतले बारले उठाएका विषयहरूप्रति गम्भीर चासो राख्दै, संवैधानिक दायराभित्र रही न्याय सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्न आफू सधैं तयार रहेको बताएका थिए। उनले बार–बेञ्च समन्वय समिति मार्फत आएका समस्याहरूलाई आपसी सहमतिमा समाधान गर्दै जाने र अपहेलना मुद्दाको प्राथमिकतामा राखी छिटो सुनुवाइ गरिने प्रतिवद्धता समेत जनाएका थिए।