सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापासहित ६ जनाविरुद्ध माछापोखरी (भरत ताल) निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले दुईबुँदे आदेश जारी गरेको छ। अदालतले प्रतिवादीहरूका बयानअनुसारका कागजात पेश गर्न र निर्माणमा संलग्न प्राविधिकहरूको बकपत्र गराउन निर्देशन दिएको हो।
विशेष अदालतको अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई तथा विदुर कोइरालाको इजलासबाट आदेश जारी गरिएको हो। माछापोखरी निर्माणका क्रममा सरकारी स्वीकृति नलिई सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्रभित्र अनधिकृत रूपमा पोखरी निर्माण गरिएको, झुटा प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गरिएको आरोप छ।
गत वर्ष जेठ २९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेयर थापा, उपमेयर लीलाकुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रशासकीय प्रमुख विमलकुमार पोखरेल, योजना प्रमुख सागर पौडेल र जिल्ला समन्वय समितिका पूर्वप्रमुख मेथुर चौधरीसहित ६ जनाविरुद्ध ३० करोड २९ लाख रुपैयाँबराबरको सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाको अभियोगसहित मुद्दा दायर गरेको थियो।
माछापोखरी प्रथम र द्वितीय निर्माणका क्रममा करिब ४० लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ र वन पैदावार उत्खनन भएकोमा १३ लाख घनमिटर बराबरको स्रोत दुरुपयोग भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ। अदालतले दोष प्रमाणित गर्न थप प्रमाण र सम्बन्धित प्राविधिकको विवरणसहित बयान लिन आदेश दिएको हो।