काठमाडौं । सुप्रिम सहकारी घोटालामा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको रिहाइको माग गर्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
मंगलबार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त रिट संयुक्त इजलासमा पठाउने आदेश दिइएको हो।
गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। सहकारीको बचत रकम हिनामिना प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा उनी भैरहवा कारागारमा छन्।
लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले वैशाख ७ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गर्दै उनलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गरेकी हुन्। उनले सो आदेश खारेज गरी तुरुन्त रिहा गर्न माग गरेकी छन्।
अब उक्त रिटमा संयुक्त इजलासबाट हुने निर्णयले लामिछानेको थुनाको वैधानिकता सम्बन्धी निष्कर्ष दिनेछ।