काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशनसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार मिसिल झिकाउने आदेश दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत महाधिवेशन ६ महिना पछाडि सार्ने प्रस्ताव अदालतमा पेश भएलगत्तै, पूर्वउपाध्यक्ष राजेश शमशेर राणाले सो निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै दायर मुद्दामा मिसिल झिकाउने आदेश दिएको हो। अदालतले हालसम्म महाधिवेशन स्थगन गर्ने वा नगर्ने विषयमा अन्तिम निर्णय नगरेको भए पनि, प्रक्रिया अनुसार अर्को पेसी तोक्ने तयारीमा छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतकै परमादेशअनुसार गठन भएको शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिसँगको सहमतिबिना नै एकपक्षीय रूपमा महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत ६ महिनाको समय थप गर्न प्रस्ताव गर्दै पत्राचार गरेको थियो।
पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको संयोजकत्वमा बनेको १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिले यही मे ३, ४ र ५ गते काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्ने तय गर्दै तयारी अघि बढाइसकेको अवस्थामा परराष्ट्रको पत्राचारले विवाद चुलिएको हो।
सर्वोच्च अदालतको वैशाख ८ गतेको निर्देशनमा महाधिवेशन तोकिएकै समयमा गर्नुपर्ने भनिएको थियो। सोही निर्देशनको पालना माग गर्दै राणा अदालत पुगेका हुन्।
यसबीच, बुधबारको सुनुवाइमा महाधिवेशन रोक्ने वा स्थगित गर्नेबारे कुनै आदेश नभए पनि, आगामी सुनुवाइमा अदालतले स्पष्ट आदेश दिने अपेक्षा गरिएको छ। मुद्दासँग जोडिएका एक अधिवक्ताका अनुसार, यदि पेसी एकता महाधिवेशनअघि तोकियो र आदेश आयो भने त्यसअनुसार कार्यान्वयन हुनेछ, अन्यथा महाधिवेशनमा कानुनी अड्चन नरहनेछ।