काठमाडौँ । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अन्तिम चरणको छलफलमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भ्रष्टाचार तथा गम्भीर फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहरिएकालाई पेन्सन नदिने स्पष्ट व्यवस्था प्रस्तावित भएको छ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा अदालतबाट भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्त्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी, बहुविवाह तथा नैतिक पतन देखिने अन्य गम्भीर अपराधमा दोषी ठहरिएकालाई निवृत्तिभरण (पेन्सन) तथा पारिवारिक निवृत्तिभरण नदिने व्यवस्था राखिएको छ।
पहिलो प्रस्तावमा अदालतबाट पुनरावेदनमार्फत सफाइ पाएमा बिचको अवधिको पेन्सन फिर्ता पाइने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिले सो प्रावधान हटाउँदै पुनरावेदनको आधारमा दोहोरो सुविधा नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ।
समितिले थप प्रावधानसहितको प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा निजामती वा अन्य सरकारी सेवा लिएको व्यक्तिले अन्य लाभको पदमा नियुक्त भएमा सो अवधिभर मासिक तलब सुविधा वा निवृत्तिभरणमध्ये केवल एक मात्र छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि अघि बढाएको छ।
सरकारको प्रारम्भिक प्रस्तावलाई निरन्तरता दिँदै समितिले भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीति अनुरूप विधेयकलाई कठोर बनाउँदै गएको देखिएको छ। अब यो विधेयक संसदबाट पारित भएपछि दोषी कर्मचारीहरूले जीवनभरको पेन्सन गुमाउने सम्भावना बलियो बनेको छ।