काठमाडौँ । सरकारले उपभोक्ताको हक संरक्षण गर्न जुत्ता, चप्पल र औषधिजन्य वस्तुमा एक साताभित्र अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लेख्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ। निर्देशनको अवज्ञा गरे कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।
अबदेखि बजारमा पाइने जुत्ता, चप्पल र औषधिमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी (Maximum Retail Price) उल्लेख गर्नुपर्ने भएको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उत्पादन र आयातकर्तालाई ७ दिनको समय दिँदै स्पष्ट चेतावनी दिएको हो।
विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालको नेतृत्वमा मंगलबार जुत्ता उत्पादक संघ नेपाल र रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ नेपालसँग छलफल गरिएको थियो। छलफलमा सात दिनभित्र एमआरपीसहितको लेबल टाँस्न सबै पक्ष सहमत भएको दाहालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार विभागले विगत चैत महिनादेखि नै यस्ता वस्तुहरूमा एमआरपी लेबल अनिवार्य गर्न निर्देशन दिँदै आएको थियो। तर व्यवसायीहरूले निर्देशन पालना नगरेको पाइएपछि पुनः छलफल गरी स्पष्ट निर्देशन दिनुपरेको उनले बताए।
सरकारको तर्फबाट ९ वैशाखबाट ७ दिनभित्र नियम कार्यान्वयन नभए उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र नेपालको संविधानको धारा ४४ अनुसार कारबाही गरिने स्पष्ट चेतावनी दिइएको छ।
उक्त कानुनी प्रावधानअनुसार उत्पादनकर्ताले उत्पादन गरेका वा आयातकर्ताले भित्र्याएका वस्तुमा एमआरपी लेख्नु अनिवार्य छ, जसले उपभोक्तालाई मूल्यबारे स्पष्ट जानकारी दिन्छ र ठगीबाट जोगाउँछ।
सरकारको यो कदमले बजारमा मूल्य पारदर्शिता ल्याउने, उपभोक्ता हितमा सुधार गर्ने र अनियमिततामा अंकुश लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।