काठमाडौँ । गभर्नर तथा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र सदस्यहरूको उमेर सीमा हटाउने संशोधनविरुद्ध परेको रिट र गभर्नर नियुक्ति रोक्न माग गरिएको पुरक निवेदनको सुनुवाइ आज पनि स्थगित भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा अन्तिम चौधौँ नम्बरमा पेसी तोकिए पनि समय अभावका कारण सुनुवाइ हुन सकेन। यो रिट र निवेदनको सुनुवाइ छैटौँ पटक स्थगित भएको हो।
अधिवक्ता विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले गत चैत ३१ गते ६५ वर्षे उमेर सीमा नहटाइने गरी संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले वैशाख २ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। साथै, वैशाख ७ गते दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफलका लागि बोलाइएको थियो।
यद्यपि वैशाख ७ यता लगातार सुनुवाइको लागि पेसी तोकिए पनि मुद्दा बारम्बार स्थगित हुँदै आएको छ।
यसबीचमा अधिवक्ताद्वयले नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नरमा नियुक्त नगर्न माग गर्दै पुरक निवेदन पनि दर्ता गराएका थिए। उक्त निवेदन समेत गभर्नर नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड रिटसँगै सुनुवाइको लागि राखिएको छ।
छैटौँ पटक पनि रिटमाथि सुनुवाइ नहुँदा गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया र मापदण्ड संशोधन कार्यान्वयनका विषयमा अन्योल थपिएको छ।