डा. महेन्द्र विष्ट

विभिन्न आन्दोलन तथा सङ्घर्षबाट मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले पहिलोपटक संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान...

सरकारसँग नेपाली जनताको अपेक्षाहरु धेरै छन् । सरकार अभिभावक भएको हुनाले आशा/अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । सरकारसँग स्रोत साधन सीमित छ । सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद...

संविधानतः सङ्घसरकारले निर्माण गरेको कानुनसँग प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कानुन बाझिएमा स्वतः खारेज हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । यसका कारण हामीलाई कानुन बनाउन समस्या छ...

काठमाडौं । उमेर पुगेका दुई पक्षले खुशिराजीले भने बमोजिम दुई पक्षीय सम्झौताको मस्यौदा गर्नु कानून व्यवसाय हो वा अपराध भन्ने गम्भीर बहस शुरु भएको छ।...

काठमाडौं । सार्वजनिक पदमा पुगेका र बसेका कुनै पनि कानून व्यवसायीले पदमा बसुन्जेल बहस वा पैरवी गर्न पाउँदैनन कानून व्यवसायीको पेसागत आचरण सम्बन्धी नियमावली २०७९ को...

काठमाडौं । तामाकोसी गाउँपालिका ३ का सञ्जीव सार्कीको हत्याको अभियोग लागेका व्यक्तिहरूलाई ५ लाख र ३ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिने न्यायाधीशद्वय श्यामजी प्रधान तथा...