विभिन्न आन्दोलन तथा सङ्घर्षबाट मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले पहिलोपटक संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालको...
सरकारसँग नेपाली जनताको अपेक्षाहरु धेरै छन् । सरकार अभिभावक भएको हुनाले आशा/अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । सरकारसँग स्रोत साधन सीमित छ । सीमित स्रोतसाधनका...
संविधानतः सङ्घसरकारले निर्माण गरेको कानुनसँग प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कानुन बाझिएमा स्वतः खारेज हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । यसका कारण हामीलाई कानुन बनाउन समस्या...
काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले संविधान संशोधनको विषय मनोगत नभई वस्तुगत आधारमा व्यवस्थित ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले संशोधन गर्नुपूर्व संविधान कार्यान्वयन...
काठमाडौँ । जनताको निराशा, राजनीतिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोमा देशलाई लैजानै पर्ने आवश्यकताले दुई ठूला दल नेकपा...
काठमाडौं । माओवादी विद्रोहको नेतृत्व तह हुँदै संसदीय राजनीतिमा स्थापित पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई हाल नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । विगतमा प्रधानमन्त्री र...
काठमाडौं । २०३२ साउन १ गते शाखा अधिकृतका रुपमा नेपाल सरकारको सेवा प्रवेश गर्नुभएका कल्याणकुमार श्रेष्ठ जिल्ला र उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नुभयो...
नागरिकता प्रकरणमा धनुषा जिल्ला अदालतको पक्राउ पुर्जीका आधारमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलास सिरोहिया पक्राउ परेका थिए । उक्त घटनाको विरोध गर्दै नेपाल बार...