काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगले विभिन्न स्थानका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई लालपुर्जा वितरणको काम शुरु गरेको थियो । पाँच दलले बुधबार सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रममा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । प्रतिबद्धतामा भनिएको थियो ‘भूमिमा किसानहरूको सहज पहुँच उपलब्ध गराउन, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत यसको सही सदुपयोग गर्न र आवाससम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ सत्ता गठबन्धनले संकल्प गरेका छन्, ‘पहाडी क्षेत्रको कृषिमा क्षति पुर्याइरहेका जनावरहरूको व्यवस्थापनका लागि वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी कानुनहरू परिवर्तन गर्ने । खोलानदीको किनारमा उपयोगहीन रहेका बााझो जग्गाको वैज्ञानिक भूउपयोग गर्ने । दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्ने ।’
२०७८ साउनमा गठन भएको भूमि आयोगलाई खारेज गर्दै सरकारले नयाँ आयोग बनाउन लागेको बताइएको छ।