सिधाकुरा डट कम अनलाइनले गत शुक्रबार न्यायलयलाई जोडेर एउटा समाचार सामग्री प्रकाशित गरेपछि न्याय क्षेत्र तरंगित बन्यो । केही सञ्चार उद्यमी र न्यायलयका उच्च पदस्थ न्यायाधीशहरूलाई जोडेर सार्वजनिक भएको त्यो समाचार सहि हो वा गलत भन्ने कुरा त्यसमा प्रस्तुत भएका प्रमाणको परिक्षण पछि प्रमाणित हुने कुरा हो ।
विना परिक्षण कुनै कुरा सही वा गलत भनेर व्यक्तिले निक्र्योल निकाल्न सक्ला तर अदालती प्रक्रियामा प्रमाणको पुष्टयाँइलाई नै प्राथमिकता दिइन्छ, नकि भावना र तर्कलाई हेरेर न्यायनिरूपण गरिन्छ । तर सोमबार सिधाकुरा डटकमका बारेमा अदालतले गरेको आदेश हेर्दा न्यायलयले न्यायसम्पादनको त्यो सामान्य मान्यतालाई चटक्कै बिर्सिएको हो भन्न सकिन्छ ।
सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित समाचार गलत होला त्यसको परिक्षण गरेपछि त्यो कुरा प्रमाणित हुने हो । तर त्यो समाचारमा न्यायलय जोडियो भन्ने बित्तिकै त्यसको सत्यता परिक्षण नै नगरीकन समाचार गलत भएको व्याख्या गर्दै तत्कालै समाचार हटाउन दिइएको आदेश राज ज्ञानेन्द्रको “कु” पछि मिडिया क्षेत्रमा भएको सेनाको हस्तक्षेप भन्दा कम्तिको होइन ।
नेपालको संविधान नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरिएको छ । तर यसको मतलव मिडियाले जे पनि लेख्न र गर्न पाउँछ भन्ने होइन । मिडिया स्वच्छन्द हुन पाउँदैन । एक छिनलाई मानिलिउँ सिधाकुरा डट कमले संविधानले दिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रयोग गरेको भन्दै त्यो समाचार सामग्री प्रकाशित गर्यो रे ।
समाचारमा न्यायलय जोडियो भन्ने बित्तिकै त्यसको सत्यता परिक्षण नै नगरीकन समाचार गलत भएको व्याख्या गर्दै तत्कालै समाचार हटाउन दिइएको आदेश राज ज्ञानेन्द्रको “कु” पछि मिडिया क्षेत्रमा भएको सेनाको हस्तक्षेप भन्दा कम्तिको होइन।
अदालतलाई लाग्यो यो सरासर संविधानको मर्म विपरित छ । तर अदालतले मिडियालाई दिएको त्यो आदेश संविधानको मर्म र न्याय सम्पादनको सामान्य प्रक्रिया अनुसार छ ? मिडियाले जोसमा होस गुमाएर गलत गर्यो रे अनि त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन अदालतले पनि होस गुमाउन मिल्छ श्रीमान ?
कुनै समाचारको विषयमा प्रश्न उठेपछि छानबिन गर्ने, त्यसमा प्रस्तुत प्रमाणहरूको ल्याब परीक्षण गर्ने, पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गरेर निष्कर्षमा पुग्ने हो । त्यसका लागि अदालतले प्रेस काउन्सिल र अन्य सरकारी निकायलाई आदेश दिन सक्थ्यो ।
परिक्षण पछि प्राप्त नतिजाका आधारमा गलत व्यक्ति वा संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने हो । तर यो प्रकरणमा श्रीमानले न प्रमाण बुझ्नु भो, न त्यसको परिक्षण गर्न लगाउनु भयो, सिंगो न्यायक्षेत्रमा प्रहार भयो भन्ने निष्कर्ष निकालेर सिधै समाचार हटाउन आदेश दिनु भयो । जुन संविधानको प्रस्तावनामा गरिएको प्रेस स्वतन्त्रता माथिको ठाडो प्रहार हो ।
श्रीमानको आदेशमा समाचार हटाउने र प्रमाण मगाउने २ वटा कुरा भएका छन् । पहिलो आदेश संविधान बर्खिलाप हो । दोश्रो आदेश जुन आदेश भएको छ, वास्तवमा अदालतले गर्नु पर्ने यही मात्रै थियो । सञ्चार माध्यमलाई समाचार हटाउन आदेश दिने काम अदालतको होइन । अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई त्यो आदेश दिनु पर्थ्यो ।
प्रेस काउन्सिलको व्यवस्था नै सञ्चार माध्यमको अनुगमन, उजुरी संकलन र त्यस उपर आवश्यक कारबाही गर्ने हो । तर अदालतले सञ्चार माध्यम माथि फैसला सुनाउँदै गर्दा यी सबै कुरा किन सम्झिएन ? सिधाकुराले दिएका ती समाचार सामग्रीहरू प्रति किमार्थ सर्मथन होइन ।
कुन उद्देश्यले ती समाचार सामग्री बाहिर आए धेरैलाई थाहा छ, केहीले अनुमान गर्नुभएकै होला । तर यहाँ अदालतले न्यायसम्पादनका क्रममा अवलम्बन गरेको विधि र प्रक्रिया माथि प्रश्न हो । के अब भोलिका दिनमा कुनै पनि सञ्चार माध्यममले अदालतलाई जोडेर समाचार दिएको अवस्थामा अदालत आफै कारबाहीको डन्डा बर्साउँदै हिड्छ ?
मिडिया आफै जिम्बेवार बन्नु पर्छ । मिडियाले गलत गरेको पाइएमा प्रक्रिया पुर्याएर कारबाही हुन पर्छ । मिडियालाई जे पनि गर्ने छुट छैन र हुनु हुँदैन । यसो भन्दै गर्दा श्रीमानहरुका हकमा समेत यी कुरा लागू हुनुपर्छ ।