गिरिबन्धुलाई जग्गा सट्टाभर्ना गर्दै बेच्न दिने भने पछि अरु १०० भन्दा बढि कम्पनीले गिरीबन्धु जसरी नै हदबन्दी छुट र सट्टापट्टा पाउनुपर्ने भन्दै हजारौँ बिगा जमिन बेच्न पाउने निवेदन हालेका थिए । 

यसरी सबै कम्पनीलाई हदबन्दी छुटको नीतिगत निर्णय गर्दा कम्तीमा पनि ५० खर्बसम्मको खेलो फड्को हुने सम्भावना रहेको आँकलन गरिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले अहिले यसरी निवेदन दिने कम्पनीको खेलमा केही धक्का लागेको छ । तर, बिचौलियाको गिरोह र नीतिगत तहमा बसेर निर्णय गराउनेहरू भने खुलेआम राजनीतिक शक्ति केन्द्रमा रहेका छन् । उनीहरूको स्वर घटेको छैन । कानून नै परिवर्तन गर्न कुरेर बसेका छन् । यदि त्यस्तो भयो भने यसले राज्यको खर्बौं रकम अपचलनको ढोका खोलिदिन्छ । जुन रकम राज्यसँग हुने हो र सदुपयोग गर्ने हो भने १० हजार मेगावाट बिजुली निस्किने आयोजना बन्ला, २२ खर्ब नेपाली को ऋण तिर्न सकिएला , स्वास्थ्य बिमामा झन् धेरै सुविधा दिन सकिएला, हजारौं किलोमिटर रेलको लिक बन्ला । देशले ऋण नै लिन नपर्न सक्ला ।

यो तर्फ दायाँबायाँ नसोची, सरकार भत्केला कि भन्ने नडराई, तेरो यो अपराधसँग मेरो यो अपराध मिलाऊँ भन्ने बार्गेनिङ नगरी तत्काल पहलकदमीको आवश्यकता छ । यसै पनि सर्वोच्चले बाँझो भए वा अरू नै प्रयोजनमा भए सरकारीकरण गर्नु भनिसकेको छ । त्यो गरिहालौँ । अनि, घडेरी दिने प्रलोभनमा धेरै मान्छेसँग बैना पनि लिइएको छ । त्यो रकम करोडौं हुन सक्छ । ती मान्छेलाई विश्वासमा लिई घडेरी बेच्न बैना लिनेहरू विरुद्ध ठगी उजुरी शुरु गरौँ । 

संसद्‌मा उभिएर गालीगलौज र कबखबनभ हान्ने कोसिस त वर्षौ देखि चलेकै छ । त्यो तिनलाई नै छोडिदिउँ । काम गर्नका पक्षमा जनता सँधै छन् ।

जग्गा सट्टापट्टा गर्न निवेदन दिने कम्पनीहरू: