काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्चबाट गण्डकी प्रदेश सरकारका विरुद्ध परेको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म प्रदेश सभा बैठक र सरकारले गर्ने कुनै पनि कार्यमा कांग्रेसको सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सभाका कांग्रेस प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले बिहीबार विज्ञप्तिमा जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन ।
वैशाख २३ गते मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वास मत लिँदा सभामुख कृष्ण धितालले ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा ३० मत आए पनि मुख्यमन्त्रीले बहुमत पाएको घोषणा गरेका थिए। प्रदेश सभामा बहुमत ल्याउन ३१ सांसद चाहिने अभ्यास मिचेर सभामुख कृष्ण धितालले ३० मतलाई बहुमत घोषणा गरेपछि कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा मुख्यमन्त्री अधिकारी नेतृत्वको सरकारका विरुद्ध रिट दायर गरेको थियो।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अदालत अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेको र २०८१ वैशाख २८ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालिन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्नु, नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको समयमा अदालतको आदेशको अवहेलना हुने गरी कामचलाउ सरकारले मिति २०८१ जेठ ११ गते अपराह्न ३ बजे प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर आगामी बजेटका सन्दर्भमा पूर्व छलफल गराउने कार्यप्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको गम्भिर असहमति रहेको छ ।
सर्वोच्चमा दायर रिटबारे निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको र जेठ १८ गते अन्तिम सुनुवाइ हुने भएकोले त्यसअघि प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी नहुने कांग्रेसले निर्णय गरेको हो।