काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि आज बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । राजस्वको स्रोतले १८ खर्ब रुपैयाँ भन्दा ठूलाे बजेट नधान्ने भएकाे छ तर सरकार भने त्याे भन्दा ठूलाे बजेटकाे तयारीमा छ । सरकारका लागि ठूलाे बजेट बर्षेनी कार्यान्वयमै चुनौती हुँदै गएकाे छ । बर्षेनी बजेटकाे २० प्रतिशत खर्च हुन सकेकाे छैन् ।
मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रस्तुत गर्ने कायक्रम छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पपुलिस्ट कार्यक्रम समेट्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । अर्थमन्त्री पुनले राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेका हुन् ।
आयोगले आगामी वर्षको बजेट १८ खर्ब रुपैयाँको हुनु पर्ने सीमा निर्धारण गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले खुद्रे कार्यक्रम समेट्दै १९ खर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो आकारको बजेट तयार गरेको छ ।
राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालनको आँकलनको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्राप्त हुन सक्ने कुल राष्ट्रिय स्रोत अनुमान र खर्चको आवश्यकताबीच सन्तुलन मिलाउने जिम्मेवारी पाएको स्रोत अनुमान समितिले कुनै ठोस अध्ययन नगरी प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा उनको चाहना पूरा गर्न बजेटको सीमा बढाउने गरी निर्णय गर्न लागेको हो ।
१८ खर्ब रुपैयाँको बजेटको सीमा निर्धारण गर्दा १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट, २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट र २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट उठाउने सरकारको तयारी थियो ।
बजेटको आकार बढेसँगै अर्थ मन्त्रालयले राजस्वबाट १२ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ, आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण र सहायतबाट ३ खर्ब रुपैयाँ जुटाउने गरी बजेट बनाउने तयारी गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वबाट संघीय सरकारले १० खर्ब रुपैयाँभन्दा कम प्राप्त गर्ने सम्भावना भएको अवस्थाले आगामी वर्ष राजस्व लक्ष्य २९ प्रतिशतले बढाउँदै सरकारले १२ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राख्न लागेको हो ।
आगामी वर्ष सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्ने र बजेटमा प्रस्ताव गरिएअनुसार वैदेशिक ऋण र सहायता प्राप्त नहुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।