काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरूद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा नभएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताले दिएको पत्र बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट शुक्रबार हेर्दाहेर्दैमा परेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त रिट निवेदनलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो ।
उक्त रिटमा यसअघि सर्वोच्च अदालतले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिलले दर्ता गरेको मुद्दाको मिसिल झिकाउन आदेश गरेको हो।
गृहमन्त्री लामिछानले वैशाखमा आफूविरूद्ध जाहेरी वा मुद्दा परेको छ कि छैन भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत वैशाख २४ गते गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारीको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरी जाहेरी नरहेको पत्र दिएको थियो। त्यसपछि उक्त पत्र दिन नमिल्ने भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र गृहमन्त्री लामिछानेविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। तर अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारले उनको रिट दरपिठ गरिदिएका थिए।
दरपिठविरूद्ध भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दिएका थिए। जेठ ९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अधिवक्ता भट्टराईको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।
शुक्रबार रिट निवेदक अधिवक्ता अनुपम भट्टराई र उनको पक्षको बहस सकिएको छ । अब उपप्रधानमन्त्री लामिछानेका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बहस गर्न बाँकी छ । उक्त मुद्दामा असार १६ गतेका लागि अर्को पेशी तोकिएको छ ।