काठमाडौँ । संविधान संशोधनको एजेन्डासहित संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेवीच ‘राष्ट्रिय सहमतिको’ सरकार बनाउने सहमति भएको छ ।
राष्ट्रिय सहमतिको’ सरकार बनाउन सोमबार मध्यरात सवा १२ बजे दुई दलका शीर्षस्थ नेता केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवावीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
दुई दलवीच भएको सहमति अनुसार पहिलो चरणमा डेढ वर्ष एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् भने दोस्रो चरणमा डेढ वर्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री नेतृत्व लिने छन्। दुई दलवीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सम्भव नभए संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ समर्थन जुटाउन सबै दललाई समेटेर सरकार बनाउने सहमति भएको छ । प्रारम्भिक सहमति अनुसार एमालेले अर्थसहित ९ र कांग्रेसले गृहसहित १० मन्त्रालय लिने छन् ।
नयाँ समिकरणसँगै निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्न सुझाव आयोग बनाउने समझदारी पनि बनेको छ । आयोगले दिने सुझावका आधारमा संविधान संशोधनमा जाने र निर्वाचन प्रणाली सुधार गरी राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने विश्वास गरिएको छ । संविधान पुनरावलोकन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति बनाउने दलहरुले तयारी गरेका छन् ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसहितले समझदारीको प्रारम्भिक खाका तयार गरेका छन्। खाका तयार गरिसकेर नेताहरु सभापति देउवा र अध्यक्ष ओलीसहित व्यवसायी रामेश्वर थापाको निवासमा दुई नेताले सहमति गरेका हुन।
छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार सहमतिको प्रारम्भिक खाकामा प्रदेश सरकारहरुमा पनि ३र३ वटा सरकार लिने सहमति छ। मधेश प्रदेशमा मधेशकेन्द्रित दलकै नेतृत्व दिने समझदारी उल्लेख गरिएको छ ।
संविधान संशोधनका लागि प्रारम्भिक सहमति सहितको खाका तयार गरिएको छ । जसमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने, उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने समझदारी छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्यि सभा दुवैको सिट संख्याबारे पनि पुनर्विचार गर्न सकिने विषयलाई समेत उठाइएको छ । पालिकाको संख्या ७५३ बाट घटाएर वडाको संख्या वृद्धि गर्न संविधान संशोधन प्रस्तावमा सहमति गर्ने तयारी भएको ती नेताले बताए ।
प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फको प्रावधान हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचितमात्रै राख्ने विकल्पबारे पनि प्रारम्भिक खाकामा उल्लेख गरिएको छ ।