काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा दुई न्यायाधीशवीच राय बाझिएको छ ।
अन्तरिम आदेशका लागि भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीबीच राय बाझिएको छ । बिहीबार मुद्दाको सुनुवाइ गरेका न्यायाधीशको राय बाझिएपछि अब यी दुई न्यायाधीश बाहेक अरु ३ न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले रिटमा पेश हुने बताइएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध कुनै मुद्दा नचलेको भन्दै पत्र दिएको थियो । जेठ १४ गते अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्यसरी पत्र दिनु गैरकानुनी भन्दै लामिछाने र महामन्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटमा अधिवक्ता भट्टराईले सहकारीको सहकारी ठगिको गरेको आरोप लागेका गृहमन्त्री पदमा बस्दा अनुसन्धान प्रभावित हुनसक्ने भन्दै गृहमन्त्रीलाई निलम्बन गर्न माग गरेका छन् ।
हेर्नुस यस्तो छ आदेशः