काठमाडौं । विशेष अदालतले यस वर्ष लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फैसला गरेको छ । सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले यस्तो जानकारी दिएका हुन ।
आदालतका अनुसार मुद्दाको तुलनामा फर्स्योट भएको प्रतिशत १० वर्षयताकै बढी हो । यो वर्ष कुल मुद्दामध्ये ८८ प्रतिशत मुद्दा फैसला भएको अदालतले जनाएको छ । यो वर्षमा मात्रै विशेष अदालतले २ वर्ष नाघेका १९९ वटा मुद्दा फैसला गरेको छ ।
फैसला भएका ५०६ वटा मुद्दामा १५९ वटा मुद्दामा आंशिक ठहर भएका छन् । मुद्दा लागेकामध्ये सबै आरोप ठहर नभएका मुद्दालाई विशेष अदालतले आंशिक ठहर भन्ने गरेको छ । सबै आरोपितहरु दोषी ठहर भएका मुद्दा १०४ वटामात्रै छन् भने २४३ वटा मुद्दामा कुनै पनि आरोपितहरु दोषी ठहर भएनन् । विशेष अदालतमा पेश भएकामध्ये ४८ प्रतिशत मुद्दामा मात्रै आरोपितहरु दोषी ठहर भएको अदालतले जनाएको छ ।
विशेष अदालतले ६ महिना भन्दा पुरानो सबै मुद्दाको किनारा लागेको समेत जानकारी दिएको छ । अध्यक्ष कुवँरले अहिले ६ महिना नाघेका कुनै मुद्दा नभएको बताए । अध्यक्ष कुँबरका अनुसार २०८० असार मसान्तमा ३५९ वटा पुराना मुद्दा रहेको विशेष अदालतमा अहिले ६९ वटामात्रै मुद्दा रहेका छन् । विशेष अदालतले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दर्ता भएका २१६ वटा मुद्दासमेत फैसला गरेर पुराना मुद्दाको संख्या उल्लेख्य रुपमा घटाएको उनले बताए । विशेष अदालत ऐनमा दर्ता भएको ६ महिनाभित्र मुद्दाको फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर विभिन्न कारण समयमा मुद्दाको सुनुवाइ र फैसला हुन सकेको थिएन । यसपटक भने पुराना मुद्दा समेत फर्स्योट गरी विशेष अदालतले नयाँ दर्ता भएका मुद्दासमेत उल्लेख्य रुपमा घटाएका हुन् ।
उक्त अवसरमा अध्यक्ष कुँवरले भने ‘हामीले ऐनमा भएको व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिवद्धताका साथ काम गर्यौं र उपलब्धि पनि हासिल गर्यौं ।’ उनले छ महिना पुराना मुद्दालाई सकेसम्म बाँकी नराख्ने रणनीतिलाई आगामी दिनमा पनि कायम राख्नेछौं ।
विशेष अदालतलाई स्मार्ट र नमुना अदालत बनाउन लागिपरेको बताउँदै अध्यक्ष कुँवरले भने हामीले विशेष अदालतलाई स्र्माट र नमुना बनाउन त्यसै अनुसार काम गरिरहेका छौं । संसारका जुनसुकै कुनाबाट पनि बहस र बयान गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको हुँदा मुलुकका जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि विशेषमा धाउनुनपर्ने उनले बताए । उनले पायक पर्ने अदालतबाट अनलाइन तारेखको व्यवस्था र कार्यान्वयन पनि भइरहेको जानकारी गराए ।
देश–विदेशबाट बयान, बकपत्र, थुनछेक बहस गर्न सकिने व्यवस्था पनि विदेश अदालतमै गरिएको छ । “मैले विदेशका अदालतमा देखेरै यहाँ कार्यान्वयनमा ल्याएको हुँ,” कुँवरले भने, “हाम्रा अदालत नागरिकमैत्री हुनैपर्छ ।”
“ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो,” विशेष अदालतका अध्यक्ष कुँवरले भने, “हामीले रिजल्ट देखाउनेगरी काम गरेका छौँ । रिजल्ट देखाउने गरी काम गर्ने हो भने हामीले कार्यालय समयभन्दा बढी काम गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसमा हाम्रो सिंगो टिम लागेको छ ।”
उनले पछिल्लो समय कुनै पनि आरोपी व्यक्तिको क्षमताभन्दा बढी धरौटी राखिँदिदा अदालतप्रतिको विश्वास कम भएको पाइएपछि त्यसलाई आफूहरुले ध्यान दिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हामीले एक हजारसम्म पनि धरौटी माग गरेका छौँ ।”