काठमाडौँ । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको आरोपमा पक्राउ परी छुटेका कांग्रेस सांसद डा। सुनील शर्मा विरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । शर्माले एमबिबिएस अध्ययनका लागि बिहारको बिडि बिकेएस कलेजको नाममा जारी भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए । जुन शैक्षिक प्रमाणपत्र आफ्नो कलेजबाट जारी नै नभएको भनेर प्रमाणित गरे पनि सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो । प्रहरीले उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन सरकारी वकिललाई सिफारिस गरेको थियो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटन दुवैले शर्मा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी त्यसलाई सदर गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आइतबार फाइल पठाएका छन् । ५० भन्दा धेरैले चिकित्सकविरुद्ध प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको उल्लेख छ। अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीका अनुसार शर्मा विरुद्ध लिखत किर्ते र मुलुकी अपराधसंहिता अपराध संहिताअनुसार दुई कसुरमा मुद्दा चलाउन असारको अन्तिम साता सरकारी वकिल समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले शर्मा विरुद्ध लिखत किर्ते र मुलुकी अपराध संहिताअनुसार दुई कसुरमा मुद्दा चलाउन असारको अन्तिम साता सरकारी वकिलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालकसमेत रहेका सांसद शर्माको हकमा भने सरकारी वकिलले आफ्नै पूर्वनिर्णयका नजिर लत्याउँदै ‘विशेष निर्णय’ गरेको हो
हदम्याद लगायत कारण देखाउँदै मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ भनी लिखत किर्तेसम्बन्धी मुद्दाको हदम्याद एक वर्ष हुने पुरानो मुलुकी ऐनमा उल्लेख छ । शर्माको प्रमाण ०५१ को भएकाले त्यतिवेलाकै कानुनअनुसार मुद्दा चलाउन सिआइबीले सिफारिस गरेको हो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट जाहेरी आएको एक वर्षभित्रै सीआइबीले रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको र सरकारी वकिल कार्यालयले दबाबका आधारमा शर्माको पक्षमा कानुनको व्याख्या गरी हदम्याद सकिएको प्रमुख कारण देखाएर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ ।
एमबिबिएस अध्ययनका लागि सांसद डा। शर्माले बिहारको फोरबेस गन्जस्थित बिडिबिकेएस कलेजमा सन् १९९४/ ९६ मा अध्ययन गरेको भनेर शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए । तर, बिहार स्कुल परीक्षा बोर्ड, पटनाले उनको प्रमाणपत्र नक्कली भनेर प्रमाणित गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई पत्राचार गरेको थियो । ५ साउन ०७९ मा परीक्षा बोर्डले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई यससम्बन्धी जानकारी गराएको थियो । सोही आधारमा काउन्सिलले जाहेरी दिएपछि सीआइबीले गत वर्ष २५ साउनमा उनलाई पक्राउ गरेको थियो । २६ साउनमा जिल्ला अदालतले उनलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न आदेश दियो । त्यसपछि दबाबका आधारमा सीआइबीले अनुसन्धान अघि बढाउन सकेको थिएन ।
म्याद थपका लागि अदालतमा पेस गर्दा शर्मा भागी जाने सम्भावना पनि नरहेको र निजले प्रमाणको लोप वा नष्ट गर्ने अवस्थाको विद्यमानता समेत नरहेको भन्दै जिल्ला अदालतले तारेखमा राखी मुद्दा अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो । एमबिबिएस अध्ययनका लागि प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा उच्च प्राप्ताङ्क चाहिने भएकाले धेरैले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए । मेडिकल काउन्सिलले गरेको अध्ययनमा हजारभन्दा धेरै चिकित्सकले यस्तो नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गरी एमबिबिएस अध्ययन गरेको खुलेको थियो । सीआइबीले ०७३ देखि नै यस्ता चिकित्सकविरुद्ध ‘अप्रेसन क्वाक’ चलाई कारबाही गर्दै आएको छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको पुष्टि हुँदा पनि अदालतबाट सफाइ पाएका यस्ता चिकित्सकहरू हाल चिकित्सा पेसामै सक्रिय छन् ।