काठमाडौं । अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप लागेर मुख्यसचिव पदबाट निलम्बनमा परेका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई विशेष अदालतले ५० हजार धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको छ । आइतबार अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले उनलाई धरौटीको आदेश गरेको हो । अदालतको आदेशसँगै अर्याल धरौटी तिरेर निस्केका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अभियोगपत्र दायर गरेको ३५ दिनपछि उनी आज विशेष अदालतमा बयान दिन पुगेका थिए । थुनछेक बहसको क्रममा उनीसँग ५० हजार धरौटी मागिएको हो ।
मुख्यसचिव अर्याल सञ्चार मन्त्रालयका सचिव हुँदा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा हिनामिना भएको भन्दै अख्तियारले ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रूपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले ४३ करोड ३२ थान स्टिकर प्रतिथान ८९ रूपैयाँले छाप्नेगरी सम्झौता गरेको थियो । महँगोमा अन्तःशुल्क स्टिकर छापेको भन्दै मुख्यसचिव अर्यालविरुद्ध उजुरी परेको थियो ।