काठमाडौं । प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त कृष्णमान प्रधानको नाम अनुमोदन गर्ने नगर्ने भन्नेमा निर्णय लिन आज संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्दै छ । यौन दूव्र्यवाहारको आरोप लागेका प्रधानले पाँच दिनमै अदालतको रोहवरमा उजुरीकर्ता पिडितसँग मोटो रकम दिएर मिलापत्र गरेका थिए ।
असार २ गते संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरी आह्वान गर्दा एक महिलाले आफूलाई प्रधानले यौन शोषण गरेको उजुरी दिएकी थिइन् ।
त्यसपछि सुनुवाइ समितिले उजुरीकर्तासँग र प्रधानसँग यस विषयमा छलफल गरेको थियो । साउन ९ गते प्रधानसँग छलफल गरेपछि सुनुवाइ समिति बैठक प्रधानको नाम अनुमोदन गर्ने नगर्ने भन्नेमा निर्णय नगरी स्थगित भएको थियो ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंको अभिलेख अनुसार, २०८० भदौ २४ मा उजुरीकर्ताले यौन दूव्र्यवाहार गरेको भन्दै प्रधान विरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । त्यसको पाँच दिनपछि भदौ २९ गते यस मुद्दामा मिलापत्र भएको थियो । मुद्दा दायर भएकै दिन कृष्णमानले आफ्नो भाइ गणेशमान प्रधानमार्फत उजुरीकर्ताको खातामा ५० लाख रुपैयाँ ‘डिपोजिट’ गरिदिएका थिए । त्यसपछि अदालतमा पहिलो पेशीको दिन नै मुद्दा मिलापत्रमा टुंगिएको हो । त्यसको केही दिन पछि प्रधानले पुनः पिडित भनिएकी महिलालाई ५० लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण दिएको पाइएको छ ।
पिडित महिलालाई प्रधानले एक वर्ष अगाडी २५ लाख रुपैयाँ दिएको देखिन्छ । समितिको सचिवालयमा पेश भएको चेकको प्रतिलिपीमा कृष्णमानले नबिल बैंकको आफ्नो खाताबाट साउन २०७९ मा रकम भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।
हालका प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन प्रधानमन्त्री माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन आयुक्तका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्दा प्रधानका नाममा सहमति जनाएका थिए ।
संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुनुपर्ने विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरु उच्च नैतिक चरित्रको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर प्रधानको हकमा गम्भिर प्रकृतिको आरोप लागेपछि उनको अनुमोदन हुने नहुने निर्णय समितिले गर्न सकेन । अब आज हुने सुनुवाईमा समितिले नेता त्रय ओली, देउवा र दाहालको निर्देशन आधारमा अनुमोदन गर्ने नगर्ने निर्णय गर्नेछन् ।