काठमाडौँ । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको प्रकरणमा विवादित काँग्रेस सांसद डा. सुनील शर्माविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । डा. शर्माले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको पुष्टि भएपनि मिसिल संलग्न प्रमाणको आधारमा र हदम्याद समेत गुज्रिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सांसद शर्मा विरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले कानुन खबरसँग कुरा गर्दै यो मुद्दामा पेश भएको मिसिलका आधारमा शर्मा माथि मुद्दा चलाउन प्रमाण पुगेन । उनले भने यो प्रकरणमा हदम्याद समेत गुज्रिएको कारण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सोमबार मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले डा. शर्मालाई उन्मुक्ति दिन लिखत किर्ते मुद्दामा हदम्याद कटेको, यस्तै मुद्दामा यसअघि धेरै चिकित्सकले अदालतबाट सफाइ पाएको, भारतीय कलेजको शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते हुँदा नेपालको कानुन आकर्षित नहुने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यससम्बन्धी उजुरी तामेलीमा राखेका आधार लिएको छ ।
नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालकसमेत रहेका डा. शर्मा मोरङ ३ बाट निर्वाचित कङ्ग्रेसका सांसद हुन् ।
एमबिबिएस अध्ययनका लागि सांसद डा. शर्माले बिहारको फोरबेसगन्जस्थित बिडिबिकेएस कलेजमा सन् १९९४–९६ मा अध्ययन गरेको भनेर शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए । उनले एमबिबिएस अध्ययनका लागि बिहारको बिडिबिकेएस कलेजको नाममा जारी भएको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए । मेडिकल काउन्सिलले जाहेरी दिएपछि सिआइबीले गत वर्ष २५ साउनमा उनलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, २६ साउनमा जिल्ला अदालतले उनलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । अनुसन्धानमा उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र उक्त कलेजबाट जारी नै नभएको प्रमाणित भएको थियो । मुद्दाको हदम्याद सकिन लागेपछि सिआइबीले अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । प्रहरीले उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन सरकारी वकिललाई सिफारिस समेत गरेको थियो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले शर्माविरुद्ध लिखत किर्ते र मुलुकी अपराधसंहिताअनुसार दुई कसुरमा मुद्दा चलाउन असारको अन्तिम साता सरकारी वकिल समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटन दुवैले शर्मालाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी त्यसलाई सदर गर्न महान्यायाधिवक्तामा फाइल पठाएका थिए ।
नेपाली काँग्रेससँग नयाँ गठबन्धन बनाएर सरकार गठन गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले महान्यायाधिवक्तामा रमेश बडाललाई नियुक्त गरेका थिए । कारण जे सुकै देखाएपनि बडालले राजनीतिक दबाबमा परेर यस्तो विशेष निर्णय गरेको देखिन्छ ।