काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति अघि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेको छ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै एशोसिएशनले यस्तो माग गरेको हो ।
एशोसिएशनद्धारा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्ले सिफारिश गरिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । एशोसिएशनले त्यसबाहेकका पदमा भने सुनुवाइ हुनुपर्ने प्रावधान यथावत राख्नुपर्ने जनाएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा संवैधानिक नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका घटाउन पनि बारले आग्रह गरेको छ। भावी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति बाहेक अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका नरहने गरी संविधान संशोधन गर्न माग गरेको छ।
यस्तो छ एशोसिएशनको ज्ञापनपत्रः
Loading...
Reload document 
Open in new tab 