काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा तथा अन्य तहका निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरू पुनरावलोकन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले समानुपातिक निर्वाचनबाट निर्वाचित ११० सांसदहरू आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका नभई आर्थिक रूपले सम्पन्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेका, पटकपटक सांसद मन्त्री भएका, उच्च सामाजिक अवस्था भएका व्यक्तिहरू रहेकाले उनीहरूको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, प्रकाश कुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले संविधान र कानुन अनुसार नै समानुपातिक सांसदहरू निर्वाचित भएको देखिएको भन्दै फागुन ३० गते अधिवक्ता न्यौपानेले दायर गरेको रिट खारेज गर्ने आदेश दिएको थियो । साथै उक्त फैसलामा निर्देशनात्मक आदेश गर्ने उल्लेख थियो। सर्वाेच्चले सोही फैसलाको पूर्णपाठमा समावेशी सिद्धान्तको कार्यान्वयनका लागि संविधानको मर्म र भावना अनुरूप निर्वाचन सम्बन्धी कानुन पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको औल्याएको हो ।
सर्वाेच्चले पछाडि परेका वर्गलाई निर्वाचित पदमा पुर्याउने गरी विभिन्न तहका निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरूको पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएको हो।