काठमाडौं । कानुन शिक्षाको मापदण्ड बनाउने, अनुगमन गर्ने र त्यसको नियमन गर्ने अधिकार कानुन व्यवसायी परिषदलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० को दोस्रो संशोधन विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
राष्ट्रियसभामा पेश भएको विधेयकमा यो व्यवस्था संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा ‘कानुनी शिक्षालाई स्तरीय र व्यवसायिक बनाउन शैक्षिक संस्थासँगको परामर्शमा उपयुक्त मापदण्ड निर्धारण गर्ने उल्लखे गरिएको छ ।
संसदबाट यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएको खण्डमा कानुन शिक्षा अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्थाको मापदण्ड काउन्सिलले निर्धारण गर्नेछ । परिषदले सम्बन्धित विश्वविद्यालयको समन्वयमा शैक्षिक अवधि, व्यवहारिक शिक्षा र कानुनी शिक्षामा प्रवेश पाउनका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता लगायतका आधारमा मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ ।
यसका साथै परिषद्ले नै शैक्षिक संस्थाहरुले मापदण्ड पालना गरेको वा नगरेको अनुगमन पनि गर्नेछ । अनुगमन गर्दा कुनै शैक्षिक संस्थाले मापदण्ड पालना गरेको नदेखिएकामा परिषदले लिखित सुझाव दिनेछ । यस्ता सुझाव कार्यान्वयन नगरेमा परिषद्ले त्यस्ता शैक्षिक संस्थाको अध्यापनलाई मान्यता नदिन पनि सक्नेछ ।