न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र त्यसले उब्जाएको संशय 

विकृति विसङ्गति कै थुप्रो माथि न्यायपरिषद्ले थुप्रो चुल्याउने काम स्वरुप हिजो गरेको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति विवादित भएका समाचारहरू यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त भएकाले वढी लेखिरहन परेन । दामोदर, कल्याण र सुशिलाकै पालादेखि संविधानले तोकेको योग्यता र अनुभवको समयावधि नपुगेका आ-आफ्नै सगोत्रीयहरुलाई गरिएको नियुक्ति र न्यायपरिषद्कै गठन नहुँदै कल्याणले गरेका नियुक्तिहरू समेतले सम्मानित न्यायालयको चिरहरण गरिएको निकट विगत र वर्तमानको अवस्थामा  फुलकोर्टले योग्य कानून व्यवसायीहरूलाई निर्धारित मापदण्डका आधारमा वरिष्ठताको उपाधि र न्यायपरिषद्ले संविधानको धारा १२९ (५) अनुसार उच्च अदालतमा ५ वर्षको सेवा पुरा गरिसकेका मुख्य न्यायाधीशहरूलाई र विशिष्ट कानुनविद्को ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ कानून व्यवसायीलाई सर्वोच्चमा नियुक्त गर्ने सुधारोन्मुख कामको थालनी गर्न छाडेर  कार्यक्षमता र योग्यता भन्दा स्वार्थ निहित कानून व्यवसायीहरूलाई वरिष्ठ बनाउने प्रयासका कारण र ५ वर्षको कार्यकाल नपुगेका उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई नै संविधान मिचेरै भएपनि सर्वोच्चमा ल्याउनै पर्ने राजनीतिक भागबन्डा र गठजोडको कथा व्यथाका कारण नियुक्ति प्रकृया टुङ्गो नलागेको बुझिएको छ। 

सम्वद्ध सबैले हेक्का राख्दा राम्रो हुन्छ, आजै मात्र बङ्गलादेशका प्रधान न्यायाधीशले राजिनामा किन दिनु पर्यो ? नेपालमा पनि देशद्रोही भ्रष्टाचारीहरू विरुद्ध भुसमा सल्केको आगो झैँ आन्दोलनको आगो सल्किसकेको छ। हामी राज्य संयन्त्रको निर्मम सुधार बेगर मान्छे र नयाँ राजनीतिक दलका नाममा भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्था हुनै सक्दैन । त्यसैले  राज्य संयन्त्रमा आमूल सुधारको पक्षमा छौँ, र राज्य संयन्त्र मध्येको सबैभन्दा महत्वपूर्ण संयन्त्र न्यायालयलाई नै संविधानवाद र कानूनको शासनको उलङ्घन गर्ने राज्य संयन्त्रको रूपमा परिणत गरी भ्रष्टहरूले न्यायालयको हुर्मत नै लिएको हुँदा यो न्याय संयन्त्रलाई भत्काएर पुरै नयाँ संरचना र नियुक्तिबाट नयाँ न्यायपालिकाको जन्म गराइनु पर्छ भन्ने लडाइमा मैदानमै छौँ। 

हामी सबै घटना र परिघटनाहरूलाई प्रमाणिक रुपमा नियालिरहेका छौँ र उचित समयको पर्खाईमा छौँ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज